झारखंड में VIP सुरक्षा पर बड़ा विवाद, बाबूलाल मरांडी ने लौटाई जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी; 7 दिन का दिया अल्टीमेटम
बाबूलाल मरांडी ने अपनी 13 साल पुरानी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को वापस कर दी है, जिससे झारखंड में वीआईपी ...और पढ़ें
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
HighLights
बाबूलाल मरांडी ने 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वीआईपी सुरक्षा पर सवाल पूछे।
पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सुरक्षित वाहन की मांग की।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा और सरकारी तंत्र की कार्यशैली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बार-बार बीच रास्ते में धोखा दे रही अपनी 13 साल पुरानी जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी को राज्य सरकार को ससम्मान वापस लौटा दिया है।
इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले वाहन काफिले व सुरक्षा पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी नाराजगी जता चुके हैं।
सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: मरांडी
नेता प्रतिपक्ष कार्यालय की ओर से उठाए गए मुद्दों के मुताबिक, बाबूलाल मरांडी लंबे समय से नक्सलियों और उग्रवादियों के निशाने पर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में लगाई गई 13 साल पुरानी बुलेटप्रूफ कार और जवानों की जिप्सियां (जो 4 लाख किमी से अधिक चल चुकी हैं) पूरी तरह जर्जर हालत में हैं। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के काफिले में हाल ही में हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए भी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए गए हैं।
सरकार से पूछे गए तीखे सवाल
- उदासीनता क्यों?: डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को बार-बार पत्राचार करने के बाद भी गाड़ियों को क्यों नहीं बदला गया?
- अधिकारियों पर निशाना: आखिर किस इशारे पर अधिकारी और प्रशासनिक अमला निर्णय को टाल रहा है और वाहन बदलने के आदेश को रोका जा रहा है?
- दोहरी व्यवस्था?: मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ब्रांड न्यू गाड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा जान जोखिम में डालकर खटारा वाहनों के भरोसे क्यों छोड़ी गई है?
- आईना दिखाने वाला सवाल: मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से सीधा सवाल किया है कि "जब एक दिन आप भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और ऐसी ही जर्जर स्थिति का सामना करेंगे, तब आप सरकार से क्या जवाबदेही चाहेंगे?"
7 दिनों का अल्टीमेटम
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर तत्काल समीक्षा करने, सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने और 7 दिनों के भीतर शिकायतों पर की गई कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने की मांग की है। अब देखना यह है कि इस कड़े तेवर के बाद झारखंड सरकार और गृह विभाग क्या कदम उठाता है।