होटवार जेल सामूहिक यौन हिंसा मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग, जेल आईजी को हटाएं
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची की होटवार जेल में विचाराधीन बंदी से सामूहिक यौन हिंसा के आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के निलंबन और जेल आईजी को हटाने की भी मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेल अधीक्षक समेत 19 आरोपितों पर दर्ज प्राथमिकी का हवाला दिया।
HighLights
बाबूलाल मरांडी ने होटवार जेल यौन हिंसा पर सीबीआई जांच मांगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेल प्रशासन पर सवाल उठाए।
जेल अधीक्षक सहित 19 आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज हुई।
राज्य ब्यूरो, रांची। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में विचाराधीन बंदी के साथ तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, नशीला पदार्थ पिलाने, शिकायत दबाने और उपचार से वंचित रखने के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआइ जांच की मांग की है।
उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि कोतवाली थाना में कांड संख्या 0066/2026, दिनांक 12 नवंबर 2026 के तहत जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारियों और चिकित्सा अधिकारी समेत 19 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।
कई शिकायतें आईं, कार्रवाई नहीं हुई
बाबूलाल ने कहा कि होटवार जेल में पहले भी कदाचार और अनियमितताओं की शिकायतें आईं, लेकिन गंभीर कार्रवाई नहीं हुई।उन्होंने मई 2026 में दुमका जेल की महिला बंदी के कथित यौन शोषण का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर आठ जून 2026 के आदेश में जेल आइजी की जांच और राज्य जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया था।
मरांडी ने सवाल उठाया कि जेल महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल के झारखंड कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी होने और जेल प्रशासन की शीर्ष जिम्मेदारी संभालने के बीच निष्पक्ष जांच कैसे होगी। पुलिस को चार नवंबर को सूचना मिलने और प्राथमिकी 12 नवंबर को दर्ज होने के बीच आठ दिन की देरी पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा।
उन्होंने सीबीआई जांच, संबंधित अधिकारियों के तत्काल निलंबन, जेल आइजी को पद से हटाने और आरोपित बंदियों को दूसरी जेल भेजने की मांग की। साथ ही गवाहों और साक्ष्यों की सुरक्षा तथा जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की संपत्तियों व संभावित वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच का आग्रह किया। मरांडी ने कहा कि निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय करना जरूरी है।
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