Move to Jagran APP

अर्हता पूरी नहीं करने पर भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति की अनुशंसा

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति का मामला तूल पकड़ रहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jun 2021 06:33 AM (IST)Updated: Wed, 16 Jun 2021 06:33 AM (IST)
अर्हता पूरी नहीं करने पर भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति की अनुशंसा
अर्हता पूरी नहीं करने पर भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति की अनुशंसा

जागरण संवाददाता, रांची : डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति का मामला लटक गया है। कुछ दिनों पहले झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने डीएसपीएमयू में तीन अधिकारियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। इसमें निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करने के बावजूद प्रद्युम्न सिंह लेखावत का चयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए कर लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेखावत के पास कार्य करने का अनुभव चार वर्ष 11 माह 17 दिन है। जबकि कार्यानुभव पांच वर्ष मांगा गया था। इनके प्रमाण पत्रों की जांच के लिए रजिस्ट्रार डा. अजय चौधरी को अधिकृत किया गया है। मंगलवार को वीसी डा. एसएन मुंडा की अध्यक्षता में हुई सिडिकेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में डीएसपीएमयू में रजिस्ट्रार पद के लिए चयनित डा. नमिता सिंह और परीक्षा नियंत्रक पद के लिए डा. आशीष कुमार गुप्ता के नियुक्ति प्रस्ताव पर मुहर लग गई। गौरतलब है कि डा. नमिता सिंह वर्तमान में इसी विवि में डीएसडब्ल्यू हैं। बैठक में रजिस्ट्रार डा. एके चौधरी, डीएसडब्ल्यू डा. नमिता सिंह, डा. कुनुल कंडीर, डा. एके महतो, एफओ डा. कालिदी कुमारी, डा. रामदास उरांव, डा. मोहम्मद अयूब सहित अन्य थे। सात वर्षों से गायब शिक्षक किए गए बर्खास्त

loksabha election banner

डीएसपीएमयू के बॉटनी विभाग के शिक्षक डा. सगीर अहमद पिछले सात वर्षों से बिना सूचना के विवि से गायब थे। विवि ने उनके घर पर पत्र भेजा था। लेकिन वे नहीं आए। सिडिकेट में इनके बर्खास्त करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसकी सूचना राजभवन को दी जाएगी।

बैठक में सदस्यों ने निर्माण कार्य का बजट का विरोध किया। उनका कहना था कि काम के क्वालिटी की जांच की जाए। इसके लिए जांच कमेटी गठित की जाएगी। गेस्ट फैकल्टी को बिना किसी प्रक्रिया के निश्चित मानदेय देने का भी विरोध हुआ। कहा गया कि गेस्ट फैकल्टी को निश्चित मानदेय देना बिल्कुल गलत है। बैठक में यूजी व पीजी की आनलाइन परीक्षा को स्वीकृति दी गई। पूर्व में फाइनेंस कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों को भी स्वीकृति मिली। कोट

बैठक में जेपीएससी द्वारा चयनित असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के अभ्यर्थी की अर्हता कम होने की बात सामने आई है। इसकी जांच रजिस्ट्रार करेंगे। इस मामले में अभी कुछ विशेष नहीं बता सकता हूं।

- डा. एसएन मुंडा, वीसी डीएसपीएमयू।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.