स्थापना दिवस पर एक हजार करोड़ की निर्माण योजनाओं की होगी घोषणा
झारखंड के स्थापना दिवस पर 1000 करोड़ की निर्माण योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।
रांची राज्य ब्यूरो। झारखंड के 18वें स्थापना दिवस (15 नवंबर) पर एक हजार करोड़ की निर्माण योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया जाएगा। इसी दिन राज्य को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त(ओडीएफ) किए जाने की भी घोषणा की जाएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा के दौरान इस बाबत निर्देश दिए।
स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में उत्कृष्ट करने वाले दस लोगों को राज्य सरकार सम्मानित भी करेगी। राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारियों, अमीनों और नव चयनित शिक्षकों के बीच नियुक्तिपत्र का वितरण भी किया जाएगा। समारोह में विभिन्न बैंकों द्वारा मुद्रा लोन व अन्य योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच लगभग दो हजार करोड़ रुपये की परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा।
झारखंड स्टेट लाइवली हुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत महिला लाभुकों के बीच मुर्गी पालन के लिए अनुदान राशि का वितरण भी किया जाएगा। कोडरमा, देवघर, हजारीबाग व लोहरदगा को पूर्ण विद्युतीकरण जिला भी घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चारों जिलों में इस मौके पर अलग से कार्यक्रम कराने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा की स्थापना दिवस पूरे राज्य का कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। यह कोई दल या वर्ग का उत्सव नहीं बल्कि झारखंड के अलग होने के 18 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव है। बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत राज्य सरकार के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
झारखंड के सभी 24 जिले खुले में शौच से मुक्त
राज्य ब्यूरो, रांची : स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) होने वाले राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है। झारखंड ने ओडीएफ लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 2 अक्टूबर 2019 से करीब एक वर्ष पूर्व हासिल कर लिया है। राज्य स्थापना दिवस (15 नवंबर) पर मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड को ओडीएफ किए जाने की घोषणा करेंगे।
बता दें कि झारखंड ने दो अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ का लक्ष्य निर्धारित किया था । लेकिन इस अवधि तक यह लक्ष्य 99 फीसद तक ही पहुंच सका था। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सभी 24 जिलों के लिए निर्धारित ओडीएफ लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। वर्ष 2012 के बेसलाइन सर्वे के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लाख से अधिक परिवारों में से महज 6.22 लाख घरों में ही शौचालय की सुविधा थी।
बचे हुए शेष 33.79 लाख घरों में बीते चार वर्षो में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण काफी तेजी से किया गया और निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के महज साढ़े नौ माह में रिकार्ड 9,28,591 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया। शौचालय निर्माण में लगाई गई रानी मिस्त्रियों के मॉडल को पूरे देश में सराहा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की। हालांकिओडीएफ हो चुके ब्लॉक के वृहद वेरीफिकेशन की प्रक्रिया अभी एक-दो माह चलेगी।