Positive India: चीफ जस्टिस सहित हाई कोर्ट के सभी जजों ने पीएम राहत कोष में दिए 25-25 हजार
Positive India. इसको लेकर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन सहित सभी जजों ने अपनी सहमति प्रदान की है। उक्त राशि इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार दी जाएगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। उनके इलाज के लिए सरकार मदद भी कर रही है। सरकार को सहयोग और मानवता को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के जजों ने राहत कोष में राशि जमा कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन सहित सभी जज प्रधानमंत्री राहत कोष में 25- 25 हजार रुपये देंगे।
इसको लेकर चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन सहित सभी जजों ने अपनी सहमति प्रदान की है। हाई कोर्ट में वर्तमान में 18 जज कार्यरत है। उक्त राशि इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार दी जाएगी। इससे पहले राज्य के करीब 400 न्यायिक पदाधिकारियों ने तीन दिन के वेतन की राशि पीएम कोष में जमा करने की अनुमति दी है। इसके अलावा हाई कोर्ट एवं सिविल कोर्ट के कर्मचारियों ने भी दो और एक दिन के वेतन काटकर राहत कोष में जमा कराई है।
सांसद सुनील सोरेन ने पीएम राहत कोष में दिए एक करोड़ एक लाख रुपये
दुमका सांसद सुनील सोरेन कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए एक करोड़ एक लाख रुपये की राशि पीएम केयर फंड में दी है। इसमें एक करोड़ रुपया एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से दिया गया है। साथ ही, अपने एक महीने का वेतन एक लाख रुपये भी दिया है। सांसद कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन को भी कोविड-19 से बचाव राहत के लिए 25 लाख रुपये दिए थे। इसमें दुमका को 10 लाख, जामताड़ा को 10 लाख और सारठ विधानसभा के लिए देवघर जिला प्रशासन को पांच लाख रुपये दिए गए थे। सांसद सुनील सोरेन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने घर पर रहें। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें।