झारखंड में मिड डे मील में लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। मिड डे मील योजना में लापरवाही बरतने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिन स्कूलों में यह योजना बंद मिली है, उनके प्रभारी शिक्षक के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव ने इसे लेकर निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया है। प्रधान सचिव ने मंगलवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के सभागार में सोशल ऑडिट की रिपोर्ट की जिलावार समीक्षा तथा जनसुनवाई के क्रम में यह निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने 1,187 स्कूलों में मिड डे मील योजना की सोशल ऑडिट कराई है। सोशल ऑडिट के क्रम में कई स्कूलों में योजना बंद होने की बात सामने आई है। वहीं, कई स्कूलों में एक से दो माह से यह योजना बंद होने की भी बात सामने आई है। मंगलवार को सत्रह जिलों की रिपोर्ट की ही समीक्षा हो सकी। शेष सात जिलों की समीक्षा बाद में होगी। बैठक में राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार आनंद आदि उपस्थित थे।

योजना बंद होने पर बच्चों को भत्ता देने का निर्देश

जिन स्कूलों में लंबे समय से योजना बंद पाई गई, उन स्कूलों के शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बैठक में प्रधान सचिव ने उन स्कूलों के बच्चों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत भत्ता देने का भी निर्देश दिया, जिनमें यह योजना बंद होने के कारण बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाया। भत्ते के रूप में बच्चों को नकद राशि मिलेगी। इस संबंध में भी निर्देश दिया गया है।