अवैध जमाबंदी मामलों के निष्पादन के लिए गठित होगी टीम

- राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक में डीसी ने दिया म्यूटेशन के लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश जागरण संवाददाता, रांची : समाहरणालय ब्लाक ए स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित बैठक हुई। इसमें लंबित दाखिल-खारिज एवं भूमि सीमांकन, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के मामले, ई-कोर्ट में अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी एवं नियमितीकरण, भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों एवं झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, एजेंसियों को जंगल-झाड़ी भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए उपलब्ध कराए जाने संबंधी विषय, मानकी-मुंडा एवं ग्राम प्रधान के पारंपरिक रिक्त पदों को भरने के अलावा मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान अन्य को सम्मान राशि वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। अवैध जमाबंदी को लेकर अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिन अंचलों में मामले ज्यादा लंबित हैं, संबंधित सीओ को निष्पादन और रद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। डीसी ने जमाबंदी के मामलों का जल्द निष्पादन के लिए टीम गठित कर एलआरडीसी को समीक्षा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बुंडू अनुमंडल में लंबित मामलों को लेकर एसडीओ बुंडू को समीक्षा करने को कहा।

उपायुक्त ने 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने तकनीकी कारण को छोड़कर बिना ऑब्जेक्शन के 30 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों को एक दिन में निष्पादन करने के निर्देश दिए। मामले लंबित रहने पर उपायुक्त ने राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने 90 दिन के मामलों का भी जल्द से जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए। तकनीकी कारणों से लंबित म्यूटेशन के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को देने की बात कही।

खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी सीओ को फार्मेट बनाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिन अंचलों में इससे संबंधित मामले आए हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन करें।