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झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए हेमंत सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, आप भी जानें

Para Teachers Jharkhand News पारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति लाभ पर सोमवार को निर्णय होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल्याण कोष की आमसभा की पहली बैठक होगी। कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों कर्मियों व बीआरपी-सीआरपी को भी इसका लाभ मिलेगा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sun, 21 Feb 2021 07:50 PM (IST)Updated: Sun, 21 Feb 2021 07:52 PM (IST)
झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए हेमंत सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, आप भी जानें
झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन। फाइल फोटो

रांची, राज्य ब्यूरो। Para Teachers Jharkhand News पारा शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त राशि मिलने, उनके बेटे-बेटियों की उच्च शिक्षा व बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण, सेवाकाल में आकस्मिक निधन पर आश्रितों को पांच लाख रुपये की सहायता राशि आदि सुविधाओं पर सोमवार को निर्णय होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होने वाली पारा कल्याण कोष की आमसभा की पहली बैठक में इसपर मुहर लग सकती है।

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तैयार प्रस्ताव के अनुसार, पारा शिक्षकों के कल्याण कोष में दस करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी, जबकि प्रत्येक पारा शिक्षकों के मानदेय से प्रतिमाह 200 रुपये इस कोष के लिए काटे जाएंगे। इससे ही पारा शिक्षकों को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। पारा शिक्षकों को इस कोष से गंभीर बीमारी की स्थिति में एक लाख रुपये सहायता राशि देने का भी प्रस्ताव है। ये सारी सुविधाएं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की शिक्षक-शिक्षकाओं व अन्य कर्मी तथा प्रखंड साधन सेवियों (बीआरपी) व संकुल साधन सेवियों (सीआरपी) को भी मिलेंगी।

इस बैठक में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हालांकि, पारा शिक्षक मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी के अलावा राज्य सरकार से मिलने वाले दस करोड़ रुपये को फिक्स करने के बजाय लिक्विड मोड में रखने की मांग कर रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर राशि निकाली जा सके। पारा शिक्षक सेवानिवृत्ति पर पांच लाख रुपये राशि की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रस्ताव में पांच वर्ष की सेवा पर 75 हजार, दस साल की सेवा पर एक लाख तथा दस साल से अधिक की सेवा पर तीन लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।

पारा शिक्षकों ने बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए मिलने वाले ऋण की राशि भी बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की मांग की है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम दो लाख तथा शादी के लिए डेढ़ लाख रुपये ब्याज रहित लोन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।


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