पारा शिक्षकाें की हड़ताल टूटेगी या बनेगा रिकाॅर्ड, जानिए कहां फंसा पेच-कौन बना जिद्दी

रांची, राज्य ब्यूरो। मानदेय वृद्धि, वेतनमान तथा स्थायीकरण की मांग को लेकर पारा शिक्षकों की हड़ताल शनिवार को लगातार 50वें दिन जारी रही। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के बाद पारा शिक्षकों की यह दूसरी सबसे लंबी अवधि की हड़ताल है। इससे पहले, पारा शिक्षक वर्ष 2012 में अपनी मांगों को लेकर 63 दिनों तक हड़ताल पर रहे थे।

राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों की हड़ताल खत्म करने के लिए पहले चेतावनी तथा कार्रवाई करने का हथकंडा अपनाया। इसके बावजूद हड़ताल पर कोई असर नहीं पड़ने के बाद वार्ता का दौर शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री नीरा यादव के साथ दो-दो बार हुई वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेता संजय दूबे का कहना है कि पारा शिक्षक हठधर्मी नहीं हैं।

शिक्षा मंत्री स्वयं हठधर्मिता कर रही हैं। उन्हें बच्चों की शिक्षा की चिंता होती तो उनकी मांगों पर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलता। जानकारी हो कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी भी गठित की है। इस कमेटी के साथ शनिवार को हुई पारा शिक्षकों की वार्ता असफल हुई।

हड़ताल अवधि का मानदेय देने पर जिच : शनिवार को शिक्षा मंत्री के साथ हुई वार्ता में पारा शिक्षक हड़ताल अवधि का मानदेय देने की भी मांग कर रहे थे, जिसे मंत्री ने देने से इन्कार कर दिया। पारा शिक्षकों का कहना था कि वे अतिरिक्त समय पढ़ाकर बच्चों को हुई क्षति की पूर्ति करेंगे। बताया जाता है कि वार्ता में पारा शिक्षक नेताओं पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही प्राथमिकी वापस ली जा सकती है।

इनपर फंसा रहा पेंच :  शिक्षा मंत्री 25 फीसद मानदेय बढ़ाने को तैयार थीं। वहीं पारा शिक्षक विभिन्न स्लैब में 15 हजार से 20 हजार तक मानदेय मांग रहे थे। इस पर थी सहमति - कमेटी ने सहमति दी कि वह वेतनमान को लेकर नियमावली पर विचार करेगी। इसके लिए संशोधित पत्र जारी होगा।

मुख्यमंत्री कर सकते हैं पहल : मुख्यमंत्री रघुवर दास बच्चों के हित में पारा शिक्षकों के साथ वार्ता करने की पहल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक यह कहा जा रहा है कि पारा शिक्षक हड़ताल खत्म करें तभी मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे। शनिवार को भी पारा शिक्षक मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की मांग पर अड़े थे, लेकिन शिक्षा मंत्री ने पहले हड़ताल खत्म करने को कहा।

हाईकोर्ट को करना पड़ा था हस्तक्षेप : वर्ष 2012 में 63 दिनों तक चली पारा शिक्षकों की हड़ताल झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर खत्म हुई थी। उस समय भी तत्काल शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ वार्ता बार-बार विफल हो रही थी। बाद में हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया।