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झामुमो के रुख पर कांग्रेस का दावा, तैयार है विपक्षी गठबंधन का फार्मूला

राज्‍य में विपक्षी गठबंधन को लेकर चल रही राजनीति के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष डॉ अजय कुमार ने दावा किया कि हर हाल में गठबंधन होगा।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 28 Oct 2018 12:00 PM (IST)Updated: Sun, 28 Oct 2018 05:48 PM (IST)
झामुमो के रुख पर कांग्रेस का दावा, तैयार है विपक्षी गठबंधन का फार्मूला
झामुमो के रुख पर कांग्रेस का दावा, तैयार है विपक्षी गठबंधन का फार्मूला

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में बनने के पहले डगमगा रहे विपक्षी गठबंधन की हालत अस्थिर दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व में संशय की स्थिति के बाद कांग्रेस ने शनिवार को इसपर चुप्पी तोड़ी। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार इसपर खुलकर बोलने से परहेज करते रहे। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन का ढांचा तैयार है।

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इसका फार्मूला भी बन चुका है। लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि किस फार्मूले के आधार पर विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने इससे जुड़े सवालों को हंसकर टाल दिया। बोले, मेन इश्यू पर सहमति हो चुकी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भी बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के आदेश पर अमल किया जाएगा।

उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन द्वारा गठबंधन नहीं करने संबंधी बयान के बाद कांग्रेस सतर्क है। इससे जुड़ी तमाम बातों से आलाकमान को अवगत कराया गया है। कांग्रेस के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक गठबंधन हर हाल में होगा। भाजपा इससे घबराई हुई है। झारखंड में गठबंधन के तहत विपक्षी दल एकजुट हुए तो भाजपा का सफाया हो जाएगा।

लगातार सीबीआइ दफ्तर घेरेगी कांग्रेस : विपक्षी गठबंधन को लेकर चल रही राजनीति से इतर कांग्रेस ने राष्ट्रीय मसलों पर भी खुद को केंद्रित किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने शनिवार को सीबीआइ में जारी घमासान पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया।

उन्होंने निर्देश दिया कि 29 अक्टूबर को युवा कांग्रेस और दो नवंबर को महिला कांग्रेस सीबीआइ का स्थानीय दफ्तर घेरेगी। उन्होंने सीबीआइ के विवादित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने तंज कसे। कहा, बगैर सीबीआइ क्लियरेंस के अधिकारियों की तैनाती 2014 से हो रही है। केंद्र सरकार वैसे पसंदीदा अफसरों को तैनात कर रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।


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