हाइटेक हुआ सूचना आयोग, अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड राज्य सूचना आयोग में अब अपीलवादों (द्वितीय अपील) की ऑनलाइन सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। आवेदकों और जन सूचना पदाधिकारियों को अब सुनवाई में राजधानी रांची स्थित आयोग कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। वे अपने जिला मुख्यालय में ही झारनेट के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोग में स्थापित किए गए वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम तथा मोबाइल एप का शुभारंभ किया। अभी यह व्यवस्था संताल परगना के सभी जिलों में लागू की गई है। अगले माह से सभी जिलों में लागू करने की तैयारी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त न्यायालय सहित अन्य विभागों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने की बात कही ताकि नागरिकों या अधिकारियों को इसके लिए रांची न आना पड़े। उपस्थित मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप ने कहा कि सुदूर जिलों के अपीलकर्ता और जन सूचना पदाधिकारी को रांची आने और जाने में तीन-तीन दिन का समय लग जाता था। उनके अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आयोग में पहले से ही लागू है। सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि सुनवाई के दौरान ई-गवर्नेस के माध्यम से जिलों में नियुक्त ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर आदि को निर्देश दिया गया है कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग स्टूडियो में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता व जन सूचना पदाधिकारी की मदद करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवघर जिले के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की।

ऐसे काम करेगा एप :

मोबाइल एप का उपयोग सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराने में किया जाएगा। एप पर अपीलकर्ता एवं जन सूचना पदाधिकारी को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आयोग कार्यालय द्वारा मोबाइल नंबर की जांच कर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) दिया जाएगा, जिसे वे सबमिट कर दस्तावेज स्कैन कर डाल सकेंगे। अपलोड दस्तावेज आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा।