सरकारी नौकरी में होने पर 1.82 लाख रेलकर्मी ले रहे थे राशन कार्ड का लाभ, रेलवे बोर्ड ने लिया जांच के दायरे में

इसमें बताया गया है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के राइटफुल टारगेटिंग अभियान के दौरान देशभर के 1,82,283 सेवारत रेल कर्मचारियों के नाम संभावित रूप से एनएफएसए राशन कार्ड लाभार्थियों की सूची में मिले हैं।

सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलना चाहिए योजना का लाभ

पत्र के अनुसार, अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए बहिष्करण मानदंड अधिसूचित किए हैं।

इनके तहत सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्त निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।

इसके पीछे उनकी रोजगार स्थिति अथवा रोजगार से प्राप्त आय के आधार पर आयकर भुगतान करने की पात्रता को कारण बताया गया है।

कर्मचारियों को क्या करना होगा

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को एनएफएसए के तहत मिलने वाले राशन या सब्सिडी का लाभ नहीं लेने के प्रति जागरूक करें।

साथ ही, जिन कर्मचारियों के नाम पर एनएफएसए राशन कार्ड जारी हैं, उन्हें कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी जाए।

इसके अलावा, जोनल रेलवे को सैंपल आधार पर जांच करने को कहा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संबंधित कर्मचारियों ने योजना के तहत राशन या अन्य सब्सिडी का लाभ लिया है या नहीं।

जिन कर्मचारियों ने इस योजना का कोई लाभ नहीं लिया है, उनसे इस आशय का घोषणा-पत्र भी लेने का निर्देश दिया गया है।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। पत्र के साथ संबंधित कर्मचारियों की सूची भी सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को भेजी गई है।