Move to Jagran APP

झारखंड में बदलाव ला रहीं केंद्रीय योजनाएं

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना झारखंड की गरीब महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने में काफी हद तक कामयाब रही है।

By Edited By: Published: Sat, 26 May 2018 10:25 PM (IST)Updated: Sun, 27 May 2018 01:49 PM (IST)
झारखंड में बदलाव ला रहीं केंद्रीय योजनाएं

रांची, जेएनएन। केंद्र सरकार के चार साल झारखंड के लिए भी उम्मीदों की नई रोशनी लेकर आया। भारत सरकार के स्तर से शुरू की गई तमाम योजनाएं राज्य में बदलाव ला रहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता मिशन, उजाला योजना और हर घर बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना सहित अन्य योजनाओं का सीधा लाभ राज्य की गरीब व वंचित जनता को मिलता दिख रहा है। राज्य में इन योजनाओं की गति सामान्य जरूर है लेकिन उम्मीद बंधी है कि इन्हें मुकाम अवश्य मिलेगा।

loksabha election banner

13 लाख महिलाओं को राहत, धुएं से मिल रही निजात
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना राज्य की गरीब महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने में काफी हद तक कामयाब रही है। उन्हें मिट्टी के चूल्हे और धुएं से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई उज्ज्वला योजना के तहत 13 लाख से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन चूल्हे के साथ मुहैया कराया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता निदेशालय के सात मई तक के आंकड़े के अनुसार झारखंड में अब तक 12.35 लाख से अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन चूल्हे के साथ मुहैया कराया गया है। बता दें कि राज्य में 25 लाख 35 हजार 843 गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और चूल्हा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष 19,08,161 (75.25 फीसद) केवाइसी भरे जा चुके हैं। 15,61,473 (61.58 प्रतिशत) आवेदनों को अंतिम रूप से स्वीकृत किया जा चुका है और 12,35,582 (48.72 फीसद) लोगों को चूल्हे के साथ गैस कनेक्शन मुहैया करा लिया गया है।

दो अक्टूबर तक खुले में शौच से मुक्त होगा झारखंड
राज्य सरकार ने पूरे झारखंड को दो अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक राज्य के आठ जिले, 86 प्रखंड और 15 हजार गांव ओडीएफ हो चुके हैं। शेष लक्ष्य को समय से प्राप्त करने के लिए अन्य योजनाओं को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ जोड़ा जाता रहा है ताकि अभियान को गति मिले।

सबको आवास की बंधी आस
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी बेघरों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। फिलहाल पहले चरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2,30,855 इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग ने जिलावार 2,22,388 लाभुकों का चयन किया। इससे इतर राज्य के 2,40,679 लाभुकों का निबंधन इस योजना के तहत किया गया। फिलहाल 1,59,495 आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

दिसंबर में हर घर तक बिजली
राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद अब सौभाग्य योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर तक दिसंबर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस लक्ष्य को तयशुदा अवधि में प्राप्त करने के लिए सभी उपायुक्तों को प्रत्येक दस दिन में सिर्फ बिजली की समीक्षा करने और इससे जुड़े अवरोधों को दूर करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सौभाग्य योजना के तहत 17 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

1.24 लाख एलईडी बल्ब का हुआ वितरण
कम दर पर एलईडी बल्ब का वितरण कर बिजली की बचत को शुरू हुई उजाला योजना झारखंड में खासी सफल रही है। इस योजना के तहत 1.24 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है। इससे 16,14,841 मेगावाट प्रतिवर्ष बिजली की बचत का अनुमान लगाया गया है। सीधे शब्दों में समझे तो 646 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत इस योजना से हो रही है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.