देवघर में एम्स बड़ी उपलब्धि, रांची के लिए भी करेंगे मांग : चंद्रवंशी
रांची : स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देवघर में एम्स की स्वीकृति मिलने तथ
रांची : स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देवघर में एम्स की स्वीकृति मिलने तथा 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके शिलान्यास प्रस्तावित होने से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इसे 18 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि वे अब रांची में भी एम्स की स्थापना की मांग केंद्र सरकार से करेंगे। मंत्री मंगलवार को नेपाल हाउस स्थिति अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया से मुखातिब थे।
मंत्री ने कहा कि एम्स निश्चित रूप से 45 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1103 करोड़ की लागत से बननेवाले एम्स में आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां 100 सीटों पर एमबीबीएस तथा 50 सीटों पर बीएससी नर्सिग में दाखिला होगा। यहां 750 बेड के अस्पताल के अलावा ट्रामा सेंटर, 15 ऑपरेशन थियेटर, 20 सुपर स्पेशियलिटी विभाग, 30 बेड के आयुष विभाग भी होगा। मंत्री ने कहा कि पलामू, दुमका तथा हजारीबाग मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। अगले साल से यहां पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है।
रिम्स में घट जाएंगे 500 मरीज
मंत्री के अनुसार, देवघर में एम्स बनने से रिम्स-रांची को बोझ कम होगा। यहां प्रतिदिन 500 मरीजों की कमी आएगी। इससे संताल के मरीजों को न केवल यात्रा खर्च बचेगा, बल्कि रिम्स के इलाज की गुणवत्ता में सुधार आएगा। मरीज कम होंगे तो चिकित्सक उनपर अधिक ध्यान दे पाएंगे।
एम्स से जुड़ी खास बातें
- ऊर्जा विभाग एम्स में 20 एमवीए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
- पथ निर्माण विभाग देवघर में फोरलेन सड़क का निर्माण करेगा जो कि एयरपोर्ट और एम्स से जोड़ेगा।
रिम्स में घोटालेबाजों की खैर नहीं
मंत्री ने कहा कि रिम्स में अब घोटालेबाजों की खैर नहीं है। यहां स्पेशल ऑडिट शुरू हो गई है। मरीजों के रजिस्ट्रेशन में फर्जी बिलिंग की भी जांच हो रही है। इसमें दोषी पाए जानेवाले लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
दो मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास नहीं
प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में कोडरमा तथा चाईबासा में खुलनेवाले मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास नहीं करेंगे। मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों मेडिकल कॉलेजों की डीपीआर तैयार कर ली गई है। बता दें कि राज्य सरकार इसपर एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर चुकी है।