आदिवासी बहुल गांवों का कायाकल्प करेगी सरकारः सीएम

रांची, जेएनएन। राज्य सरकार आदिवासी बहुल गांवों का कायाकल्प करेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को यह घोषणा की। इसके तहत केंद्र सरकार की गरीबोन्मुखी योजनाओं को अभियान के तौर पर चलाकर 500 और उससे अधिक की आदिवासी आबादी वाले गावों में धरातल पर उतारा जाएगा। हूल दिवस 30 जून से एक माह तक लगातार यह अभियान चलेगा। इसमें सौभाग्य योजना के तहत घर-घर बिजली पहुंचाना, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बाटना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन च्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा मिशन इंद्र धनुष (टीकाकरण) योजना को लाभुकों तक शत प्रतिशत पहुंचाया जाएगा। वे प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा के बाद मीडिया से रूबरू थे।

बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. सुनील कुमार वर्णवाल समेत विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव उनके फोकस एरिया में हैं। खासकर पिछड़े गांवों पर उनका ज्यादा ध्यान है। यहां सबसे ज्यादा जोर शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा। डायन-बिसाही सरीखे अंधविश्वास के खिलाफ जोरदार अभियान सरकार चलाएगी। ऐसे गांवों में मौजूद स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर बीएससी पास युवक-युवतियों की प्रशिक्षण के बाद तैनाती की जाएगी। गांवों में ग्रेजुएट युवकों और युवतियों को घंटी शिक्षक पर बहाली की जाएगी ताकि वे बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सरकार उन्हें मानदेय देगी।

गांवों के सारे आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। विद्युतीकरण की समीक्षा का आदेश सौभाग्य योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि स्कूल, आगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर आदि को प्राथमिकता के आधार पर बिजली कनेक्शन दें। ऊर्जा विभाग ने पूरे राज्य में हर घर तक विद्युतीकरण के लिए एक टाइमलाइन दिया है। अपने-अपने जिले के टाइमलाइन की समीक्षा उपायुक्त हर दस दिन में करें। मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड तथा पंचायती राज के तहत प्रखंड समन्वयकों के माध्यम से उपायुक्त गावों में उपलब्ध कराई जा रही बिजली कनेक्शन की थर्ड पार्टी के रूप में जाच भी कराएं।

दो अक्टूबर को पूरा झारखंड ओडीएफ रघुवर दास ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के साथ ही इन शौचालयों के उपयोग के लिए जागरूकता एवं उत्प्रेरक कार्यक्रम भी चलाने का आदेश दिया है। हर हाल में दो अक्टूबर तक राज्य में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिले मानसून के पूर्व अधिकतम कार्य को पूरा कराएं।