सरयू राय ने जनजातीय कार्य विभाग गठित नहीं होने पर उठाया सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने जनजातीय कार्य विभाग गठित नहीं होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को पत्र लिखकर पूछा है कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस आशय के पूर्व में आदेश देने के बावजूद इसका गठन क्यों नहीं हुआ? आखिर राज्यपाल को इसे लेकर उन्हें दोबारा निर्देश क्यों देना पड़ा?

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सरयू राय ने कहा कि राज्यपाल ने पूर्व में भी संसदीय कार्य मंत्री के नाते उन्हें इस विभाग के गठन का निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने 8 जुलाई 2016 को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इससे अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने भी 14 जुलाई 2016 को मुझे सूचित किया कि संबंधित मामले में संज्ञान लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है। कहा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जुलाई 2016 में ही निर्देश दिए थे, अबतक अनुपालन नहीं होने पर मुख्य सचिव से पूछे सवाल, कहा, संविधान के प्रावधानों का हो रहा उल्लंघन। लेकिन अभी तक इस निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ। उनके अनुसार संविधान की धारा 164 में झारखंड जैसे राज्य में जनजातियों के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय का प्रावधान किया गया है। इसके लिए अगल से मंत्री का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के निर्देश के बावजूद संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करना संसदीय प्रणाली और प्रशासनिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने मुख्य सचिव को इस विभाग के गठन को लेकर कैबिनेट विभाग को शीघ्र निर्देश देने को कहा है। बता दें कि राज्यपाल ने मुख्य सचिव को तलब कर जनजातीय कार्य विभाग के शीघ्र गठन का निर्देश दोबारा दिया है।