राज्यपाल ने मुख्य सचिव को किया तलब, जनजातीय कार्य विभाग के गठन का निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। उन्होंने बुधवार को मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को तलब कर संविधान के अनुच्छेद 164 के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस मंत्रालय के गठन की सारी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। इस मंत्रालय के गठन होने से कल्याण विभाग की कई योजनाएं इसमें आ सकती हैं।

राज्यपाल ने राज्य में बढ़ रहे दुष्कर्म एवं महिला अत्याचार की घटनाओं पर भी चिंता प्रकट करते हुए मुख्य सचिव को ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने व आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। ऐसे मामलों के त्वरित अन्वेषण व दोषी लोगों पर कार्रवाई के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश देने को कहा। राज्यपाल ने पिछले दिनों राज्य के डीजीपी को भी तलब कर कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया था।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्यों पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने नए विश्वविद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव को नियमित रूप से मॉनीटरिंग करने का भी निर्देश दिया।

राज्यपाल ने पिछले दिनों कुलपतियों व उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ हुई समीक्षा बैठक में इस पर नाराजगी प्रकट की थी। राज्यपाल नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय तथा कोयलांचल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराज थीं। मुख्य सचिव के साथ वार्ता के क्रम में राज्यपाल ने विकास योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने योजनाएं समय पर पूरी करने तथा उसका लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।