नक्सल प्रभावित जिलों के विकास का हाल जानेंगे केंद्रीय गृह सचिव
नीति आयोग ने देशभर में 115 अत्यंत पिछड़े जिलों को चिह्नित किया है। इन जिलों में 19 झारखंड के हैं, जिनमें 16 नक्सल प्रभावित हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वे 'ट्रांसफोरमेंशन ऑफ एसपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की प्रगति की जानकारी लेंगे। जिलों में विकास का मीटर किस रफ्तार से चल रहा है, किस जिले में विकास के कितने कार्य हुए, उनकी प्रगति क्या है, इसकी गहन समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव के इस कार्यक्रम से झारखंड के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने सभी जिलों के एसपी व डीसी को अवगत करा दिया है, ताकि वे पूरी तैयारी के साथ रहें और उठने वाले सवालों का जवाब दे सकें।
गौरतलब है कि नीति आयोग ने देशभर में 115 अत्यंत पिछड़े जिलों को चिह्नित किया है। इन जिलों में 19 झारखंड के हैं, जिनमें 16 नक्सल प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह सचिव इन्हीं 16 जिलों की समीक्षा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की रफ्तार की वर्तमान स्थिति क्या है। नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे अभियान कितने कारगर हैं और उसका कितना लाभ मिल रहा है। यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इसमें सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव के अलावा 16 जिलों के उपायुक्त शामिल होंगे।
ये 19 पिछड़े जिले हैं झारखंड के :
बोकारो, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग व खूंटी।