झारखंड HC के आदेश पर रजरप्पा में चला प्रशासन का बुलडोजर, 254 दुकानें ध्वस्त; दुकानदारों के निकले आंसू

एक तरफ इस कार्रवाई से रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के आगे उनकी कुछ नहीं चली। चारो ओर कोहराम मच गया। देखते देखते सैंकड़ों लोगों की रोजीरोटी छिन गयी।

दूसरी तरफ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब दोगुनी चौड़ी जगहों का लाभ मिलने लगा है। इससे न केवल आवागमन में सुविधा बढ़ेगी, बल्कि मंदिर क्षेत्र का सौंदर्य भी बढ़ेगा। इस दौरान मंदिर परिसर में वर्षों से संचालित 254 दुकानों को जेसीबी और बुलडोजर के माध्यम से हटाया गया।

इस कार्रवाई से जहां प्रशासन की सख्ती साफ नजर आयी, वहीं सैकड़ों दुकानदारों के सामने आजीविका का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुए इस अभियान के दौरान पूरा मंदिर परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। बड़ी संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात दिखे, ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा सके।

कार्रवाई के बाद मंदिर परिसर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। जहां पहले दुकानों की कतार और श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, वहां अब मलबे के ढेर और बिखरे सामान नजर आये। कई दुकानदार अपने टूटते आशियाने को देखकर भावुक हो उठे। बताया जाता है कि रजरप्पा मंदिर के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी है।

वर्षों से यहां अनियोजित तरीके से दुकानें संचालित हो रही थीं, जिससे परिसर में अव्यवस्था बढ़ गयी थी। इसी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। उसी के आलोक में उच्च न्यायालय ने मंदिर प्रक्षेत्र के 254 दुकानों को हटाने का आदेश जारी किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

कार्रवाई से पहले प्रशासन ने दुकानदारों को पूर्व सूचना दी थी। 13 अप्रैल को अंचल निरीक्षक पवन यादव के नेतृत्व में माइकिंग कर न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गयी थी और सहयोग की अपील की गयी थी। इसके बाद 15 अप्रैल की शाम से ही अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानों से आवश्यक सामान हटा लिया था। अभियान का नेतृत्व एसडीओ अनुराग तिवारी और डीएसपी मुख्यालय चंदन वत्स ने किया।

उनके साथ एलआरडीसी दीप्ति प्रियंका कुजूर, चितरपुर सीओ दीपक मिंज, मांडू सीओ तृप्ति विजया कुजूर, दुलमी सीओ किशोरी यादव, गोला सीओ सीताराम महतो, रामगढ़ सीओ रमेश रविदास, पतरातू सीओ मनोज कुमार चौरसिया के अलावे रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार सहित कुल 13 दंडाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे, जिससे पूरी कार्रवाई व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई।

वही पर्यटकों ने जिला प्रशासन के इस अभियान का स्वागत किया है। बताया जाता है कि गुरुवार को जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ जब मंदिर क्षेत्र पर बुलडोजर के साथ उतारा तब मंदिर में हड़कंप मच गया। मंदिर क्षेत्र में अवैध रूप से लगे सैकड़ों दुकानों को हटाते हुए अधिकारियों ने साफ संदेश दिया कि अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

(दुकान हटाने में लगी जेसीबी)

सूत्रों के अनुसार, कुछ दुकानदारों ने मौके पर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के आगे उनकी एक भी नहीं चली। देखते ही देखते मंदिर क्षेत्र के अवैध कब्जे को हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के बाद अब यहां साफ सुथरी और चौड़ी दिखने लगी है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के तहत की जा रही है।

प्रशासन का उद्देश्य मंदिर परिसर को आधुनिक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। भविष्य में यहां पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाएगी। रजरप्पा में चली यह कार्रवाई एक ओर विकास की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों परिवारों के जीवन को प्रभावित करने वाली घटना भी है।

प्रशासन का दावा है कि इस तरह की कार्रवाई से रजरप्पा मंदिर की सुंदरता बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जबकि पीड़ित दुकानदारों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। ऐसे में अब प्रशासन के सामने पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी।

(अतिक्रमण हटाने के दौरान अपनी दुकानाें को देखते दुकानदार)

क्या कहते हैं उच्च न्यायालय में रिट दायर करने पर दुकानदार अरूप कुमार पंडा

उच्च न्यायालय में रीट दायर करने पर दुकानदार अरूप कुमार पंडा ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश था कि मंदिर प्रक्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जाए। जिसमे डीसी रामगढ द्वारा आदेश दिया गया था कि 16 अप्रैल तक सभी दुकानें हटा लिया जाए। इसके विरोध में हम लोग उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। जहां हम लोग के पक्ष में फैसला लिया गया की एक महीना के अंदर सभी दुकानदारों को पुनर्वास किया जाए। लेकिन इससे पहले जमीन खाली किया जाए।

उसके बाद ही बसाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी हमलोग 39 दुकानदारों द्वारा याचिका दायर किया गया है। यहां लगभग 254 दुकानें है, बाद में सभी दुकानदारों के लिए याचिका दायर करेंगे। और आशा करते हैं की उच्च न्यायालय हमलोग के पक्ष में फैसला सुनाएंगे।

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