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झामुमो का डीसी कार्यालय पर धरना कल

रामगढ़ झामुमो आगामी 25 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देगा। इस बाबत शनिवार की देर शाम पत्रकारों से बातचीत में जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने कहा कि गत 13 फरवरी को वन अधिकार कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और 20 फरवरी को जो आदेश पारित हुआ है उसमें अगली सुनवाई तक जो जंगलों में रहते हैं उन सारे लोगों को बलपूर्वक निष्कासित करने का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Feb 2019 09:33 PM (IST)Updated: Sat, 23 Feb 2019 09:33 PM (IST)
झामुमो का डीसी कार्यालय पर धरना कल

रामगढ़ : झामुमो आगामी 25 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देगा। इस बाबत शनिवार की देर शाम पत्रकारों से बातचीत में जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने कहा कि गत 13 फरवरी को वन अधिकार कानून के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और 20 फरवरी को जो आदेश पारित हुआ है, उसमें अगली सुनवाई तक जो जंगलों में रहते हैं उन सारे लोगों को बलपूर्वक निष्कासित करने का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। गत 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की तरफ से कोई भी अपना पक्ष रखने नहीं गया। जो ¨नदनीय और जनविरोधी है। जंगलों में रहने वाले आदिवासी एवं मूलनिवासी को बेदखल कर कॉरपोरेट घरानों को एवं पूंजी पतियों को जंगलों को सौंपने की साजिश है। जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जिला सचिव विनोद कुमार महतो, केंद्रीय सदस्य महेश ठाकुर, शिव कुमार, मो आलम, चित्रगुप्त महतो, राकेश रंजन सिन्हा, हाजी ताहिर हुसैन, कुमार महतो, मो. रुस्तम खान, मुरलीधर कोठारी सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे।

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