किसानों के नाम पर बड़े लोग कर रहे राजनीति : शहजादा
जागरण संवाददाता रामगढ़ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के कार्यक
जागरण संवाददाता, रामगढ़ : कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के नेतृत्व में छावनी परिषद के सीईओ एसएस हरिविजय से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ से डेली सब्जी मार्केट के किसानों की समस्याओं सहित अन्य कई मुद्दों पर वार्ता की। वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में शहजादा अनवर ने बताया कि पुराने डेली मार्केट में गरीब व किसानों की आड़ में राजनीतिक हो रही है। डेली मार्केट का आंदोलन गरीब किसानों के लिए नहीं बल्कि बड़े थोक व्यवसायियों के लिए है। गरीब किसानों नाम पर बड़े लोग डेली मार्केट में राजनीतिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए बस पड़ाव के पीछे छावनी परिषद द्वारा खुदरा सब्जी विक्रेताओं के लिए बनाए गए वेंडिग जोन के पक्ष में कांग्रेस है। यहां प्रतिदिन सब्जी बेचने के लिए आने वाले किसानों को अपने खेत के उत्पादित सब्जियों को बेचने में सहुलियत होगी। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध तरीके से बनाए गए बेसमेंट व भवन आदि को लेकर भी सीईओ से वार्ता हुई। इस दौरान सीईओ को स्पष्ट कह दिया गया कि अंग्रेजी हुकुमत के समय बनाए गए छावनी परिषद के बिल्डिग बायलॉज का संशोधन विधेयक संसद में अभी लंबित है। जबतक इसमें संशोधन नहीं हो जाता है, तबतक छावनी परिषद कोई कार्रवाई नहीं करें। अन्यथा कांग्रेस इसका विरोध करेगी। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुन्ना पासवान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांतनु मिश्रा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष संजय शाह, खोगेंद्र साहू व केडी मिश्रा आदि मौजूद थे।
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20 जनवरी तक सब्जी बाजार वेंडिग जोन में हो जाएगा शिफ्ट
छावनी परिषद के सीईओ एसएस हरिविजय ने शनिवार को कहा कि 20 जनवरी तक सब्जी बाजार फुटबॉल मैदान से नए बस पड़ाव के पीछे बनाए गए वेंडिग जोन में शिफ़्ट हो जाएगा। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भी आज की वार्ता में इसका समर्थन किया है। यहां प्रतिदिन सब्जी लेकर आने वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों व व्यवसायियों के सहयोग से ही छावनी परिषद क्षेत्र का विकास होगा। छावनी परिषद द्वारा शहर के विकास कार्यों के लिए कई निर्णय लिया गया है। बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक शहर में अवैध तरीके से बनाए जा रहे भवन मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी।