केंद्रीय व अन्य योजनाओं की राशि से विकास के सूक्ष्म अंतर को करें दूर

मेदिनीनगर : नीति आयोग के पलामू जिले के नोडल अधिकारी सह भारतीय पुलिस सेवा के वरीय अधिकारी एसएन प्रधान ने कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता, जिला खनन कोष व सहाय्य मद की अन्य राशि का उपयोग जिले में विकास के क्रिटिकल गैप को भरने में किया जाना चाहिए। नीति आयोग के नोडल अधिकारी शनिवार को स्थानीय परिसदन के सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि देश के 101 जिले में पलामू को आकांक्षी जिले के रूप में चयन किया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना, कौशल विकास व वित्तीय समावेश सेक्टर के 49 इंडेक्स निर्धारित किए गए है। केंद्र व राज्य की सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वय में किसी भी प्रकार की त्रृटि या बाधाओं को दूर करने के लिए इस तरह की बैठक आयोजित की जा रही है। बता दें कि माह जुलाई में जारी डेल्टा रैं¨कग में कुल 115 जिले में पलामू जिला 107 रैंक पर है। बताया गया कि नीति आयोग के तहत वर्ष 2022 तक पलामू को पिछड़े जिले से अग्रणी जिले में परिवर्तित करना है। इसमें कार्य प्रगति के आधार पर आयोग द्वारा जिले को डेल्टा रैं¨कग प्रदान की जाती है। बामपंथ नक्सल क्षेत्र के रूप में चिह्नित पलामू जिले के रैं¨कग में सुधार के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे है। इसके तहत सभी तरह के गैप को पाटने के लिए योजनागत तरिकों पर काम हो रहा है। आधार भूत संरचना के तहत जहां एक ओर सड़क व भवन निर्माण की योजनाओं को चिन्हित किया गया है। वहीं स्वास्थ्य, कृषि, महिला व बाल कल्याण के कौशल विकास के ढांचे को मजबूत किया जाएगा। बैठक में डीसी डा. शांतनु कुमार अग्रहरि, एसपी इंद्रजीत माहथा, डीडीसी ¨बदू माधव ¨सह, डीपीओ अर¨वद कुमार, सीएस डा. कलानंद मिश्रा, एडीएफ रोमिल रवि सहित सभी छह सेक्टरों से संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।