झारखंड के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार: जायसवाल

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : केंद्र सरकार व कई केंद्रीय उपक्रमों के पास झारखंड सरकार का करीब 75 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। कोविड-19 के संकट काल में केंद्र सरकार इस राशि का भुगतान करने बजाए अलोकतांत्रिक तरीके से आरबीआइ के माध्यम से डीवीसी के अचानक 1417 करोड़ रुपये वसूल लेती है। यह बातें झारखंड प्रदेश प्रोफेशलन कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कही है। वे गुरुवार को स्थानीय कांग्रेस भवन में संवाददाताओं से मुखातिब थे। कहा कि इतनी बड़ी राशि से कोरोना काल में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, पीपीई किट व अन्य जांच की व्यवस्था हो सकती थी। साथ ही लोगों को रोजगार भी मुहैय्या कराया जा सकता था। इस विकट परिस्थिति में केंद्र सरकार के नकारात्मक व असहयोगात्मक रवैये से आदिवासी विरोधी चेहरा उजागार हुआ है। कहा कि डीवीसी का पूरा बकाया पूर्व की रघुवर सरकार का है लेकिन आरबीआइ ने पूर्व में यह नहीं कर कोरोना काल में कटौती की है। बकाए की राशि में भी विरोधाभाष है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य के सांसदों की चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त किया है।