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योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

सांसद ने कहा निर्धारित समय सीमा के अंदर योजनाओं को करें पूरा दिशा की बैठक में विकास

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 07:21 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 07:21 PM (IST)
योजनाओं की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

सांसद ने कहा, निर्धारित समय सीमा के अंदर योजनाओं को करें पूरा दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समीक्षा

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फोटो 22 डालपी 21

कैपशन: दिशा की बैठक में समीक्षा करते अध्यक्ष सह सांसद संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : सांसद विष्णु दयाल राम ने जिले में विकास योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही संचालित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। सांसद शुक्रवार को जिला समाहणलय सभागार में

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस क्रम में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पीएम कृषि सिचाई योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में नगर निगम की महापौर अरूणा शंकर, उपायुक्त शशि रंजन, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीडीसी मेघा भारद्ववाज, नगर आयुक्त समीरा एस सहित कई जन प्रतिनिधि व पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं कई प्रखंडों से पदाधिकारी व जन प्रतिनिधि आनलाइन भी जुड़े रहे। बाक्स: महापौर ने निगम क्षेत्र में आधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण का दिया प्रस्ताव महापौर अरुणा शंकर ने शहर के विकास के लिए छह प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बताया कि आधुनिक बस टर्मिनल के लिए बैरिया स्थित हाउसिग कॉलोनी के सामने की जमीनश रांची रोड स्थित आइटीआइ मैदान की खाली पड़ी भूमि निगम को हस्तांतरित करने की मांग की गई है। महापौर ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए शहर के भीतर मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश को वर्जित करने व मालवाहक गाड़ियों के लिए बैरिया स्थित बाजार समिति में समुचित जगह उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। बताया गया कि तरह निगम क्षेत्र के फुटपाथी व्यवसायियों के लिए सरकार से वेंडर जोन बनाने का आदेश प्राप्त के साथ निधि भी उपलब्ध है। उन्होंने वेंडर जोन के निर्माण के लिए वर्षों से खाली पड़े मलेरिया आफिस कैंपस व सदीक मंजिल चैक के निकट पीडब्ल्यूडी की भूमि निगम को उपलब्ध कराने की मांग की।


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