बालू उठाव पर रोक को प्रभावी ढंग से करें लागू

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लक्ष्य के अनुरूप करें राजस्व संग्रहण का कार्य, आयुक्त ने बैठक कर दिए निर्देश फोटो 16 डालपी 16

कैप्शन: राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते उपायुक्त संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश के आलोक में सीधे नदी घाटों से 10 जून से 15 अक्टूबर तक लगाए गए रोक का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। यह निर्देश

उपायुक्त शशि रंजन ने दिया है। वे बुधवार को जिला समाहरणालय सभागार में राजस्व संग्रहण व भूमि सुधार से संबंधित कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बालू उठाव पर रोक लगाने का कार्य करेंगे। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों को राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि कोरोना के संक्रमण में संग्रहण कार्य में गिरावट आई है। इस स्थिति में अभियान चलाकर अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि सरकार स्तर विभागों के राजस्व वसूली के लक्ष्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। ऐसे में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं किया जा सकता है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी अधिकांश विभागों को लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है।

जल जीवन मिशन की समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारियों को योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए जमीन संबंधित सभी समस्या का जल्द निराकरण करने की बात कही। इसके लिए सभी सीओ को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। कहा कि जो भी मामले लाग इन होते हैं उनका ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बैठक में सहायक समाहर्ता आशीष अग्रवाल, हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता अमित प्रकाश जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार सहित सभी अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।