अवैध खनन से सिर्फ पेनाल्टी नहीं वसूले, लाइसेंस के लिए करें प्रोत्साहित
नियमित रूप से अभियान चलाकर अवैध त्खनन पर लगाए रोक बैठक में अनुपस्थित डीटीओ एमवीआई व अन्य
नियमित रूप से अभियान चलाकर अवैध त्खनन पर लगाए रोक
बैठक में अनुपस्थित डीटीओ, एमवीआई व अन्य पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण
फोटो 12 डालपी 12
कैप्शन: राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते प्रमंडलीय आयुक्त
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर : प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा कि जिले में अवैध उत्खनन व ईट भट्टों संचालकों से सिर्फ पेनाल्टी नहीं वसूले बल्कि उन्हें लाइसेंस लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आयुक्त सोमवार को जिला समाहरणालय सभागार में राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान जिले में अवैध रूप से चल रहे ईट भट्टों की जानकारी ली। जिला खनन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त के निर्देश पर जिले में चल रहे 165 वैद्य ईंट भट्टों की सूची बनाई है। आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को सभी ईंट भट्ठे का सत्यपान करने का निर्देश दिया। कहा कि एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन कर ईंट भट्ठे संचालन करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व संग्रहण में तेजी लाते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने व अवैध उत्खनन पर रोक लगाने का सख्त निदेश दिया। उत्पाद विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया कि विभाग के द्वारा वार्षिक लक्ष्य का मात्र 71 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया है। विभाग द्वारा 577 प्राथमिकी भी दर्ज किए गए हैं।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक व नियंत्रक मापतौल अनुपस्थित पाए गए। आयुक्त ने अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने को निदेशित किया।
बाक्स: बिजली बिल की कमियों को करें दूर
मेदिनीनगर: बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त ने नियमित रूप से ससमय बिजली बिल उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। कहा कि घरों में बिजली कनेक्शन नहीं होने के बाद भी बिल आने की शिकायतें मिलती है। विभाग ऐसी सभी गलतियों को सुधारें कर ससमय बिल देना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने अभियान चलाकर खतियान को अपलोड कराने की प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने लगान वसूली में कोताही बरतने वाले अंचलों से स्पष्टीकरण मांगने को निदेशित किया।
वही राजस्व न्यायालय की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोर्ट में कुल छह हजार मामले लंबित है। आयुक्त ने एक महीने तक का अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।