पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित आवासों को 31 जनवरी तक करें पूरा: उपायुक्त

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर : जिले के उपायुक्त डा. शांतनु कुमार अग्रहरि ने पलामू में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी लंबित आवासों को 31 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी प्रखंड समन्वयक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यवाह सहायक, पंचायत सेवक, ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत स्वयंसेवक को प्रतिदिन डोर टू डोर जा कर लाभुक से संपर्क स्थापित कर आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। डीसी मंगलवार को जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। डीसी ने इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को से दैनिक अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा प्रतिदिन जिलास्तर पर पीएमएवाइजी सेल को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बैठक में बताया गया कि 15 जनवरी 2019 तक वित्तीय वर्ष 2016-19 के शत-प्रतिशत 4046 लंबित आवास में मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लक्ष्य के विरुद्ध निबंधन के अंतर को लाभुकों का नियमानुसार निबंधन कर एक सप्ताह में शून्य करने का निर्देश दिया है। डीसी ने अयोग्य लाभुक होने की स्थिति में उनकी योग्यता का कारण स्पष्ट करते हुए प्रतीक्षा सूची से अयोग्य लाभुकों का नाम हटाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने की बाते कही है। इसके बाद जिला स्तर से जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। किसी कोटि में 0.2 तक कच्चा कमरा मकान के योग्य लाभुकों को आवास के लाभ से शत प्रतिशत अच्छादित कर दिया गया हो तो इसका प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। मालूम हो कि दैनिक जागरण ने कैसे पूरी होगी गरीबों की आस,87 प्रतिशत अधूरे हैं प्रधानमंत्री आवास शीर्षक से 6 जनवरी 2020 के अंक में पेज तीन पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।

----------------

बाक्स:

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर: पीएम आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के सभी निबंधित लाभुकों का शत प्रतिशत जियो टैगिग पंचायत स्वयंसेवक, ग्राम रोजगार सेवक के माध्यम से किया जाएगा। इस क्रम में गैप को निबंधन एवं जियो टैगिग करते हुए एक सप्ताह में शून्य करेंगे। यह निर्देश डीसी डा. शांतनु कुमार अग्रहरि ने दिया है। समीक्षा के दौरान डीसी ने द्वितीय किस्त भुगतान वाले 14370 इकाई आवास को 31 जनवरी तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बताया गया कि तीसरे किस्त व पूर्णता का 2508 अंतर को भी एक सप्ताह के अंदर शून्य किया जाना है। बैठक में अंबेडकर आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17, 2018-19 व 2019-20 के तहत 708 इकाई लंबित आवासों को मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान के साथ 31 जनवरी तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि सभी लंबित इंदिरा आवास योजना के 3484 इकाई आवास को खपड़ा, करकट, ढलाई कर नियमानुसार भुगतान कर 31 जनवरी 2020 तक पूरा कराना सुनिश्चित करें। सभी आवास के निर्धारित स्तर तक पूरा होने के बाद ही जिओ टैगिग कर अविलंब किस्त विमुक्त किया जाएगा।