भाजपा चुनाव घोषणा समिति ने विभिन्न संगठनों से लिया सुझाव

संवाद सूत्र, मेदिनीनगर : भाजपा के चुनाव घोषण पत्र समिति के अध्यक्ष पलामू के सांसद वीडी राम ने पार्टी नेता जेबी तुबिद, अयोध्या मिश्रा के साथ शनिवार को स्थानीय परिसदन में समाज के सभी वर्गों से सुझाव लिए। सुझाव को एकत्रित करने के बाद उससे मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। पलामू चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, पूर्व सैनिक, चिकित्सक,  अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,  झारखंड पत्रकार संगठन सहित अन्य संगठनों ने कई बहुमूल्य समस्याओं की जानकारी दी और उसे घोषणा पत्र में शामिल कर उसके निदान करने का आग्रह किया। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से  समिति के अध्यक्ष को एक सुझाव पत्र सौंपा गया। इसमें चेंबर के सदस्यों ने कहा कि फ्री होल्ड की शर्तें जटिल बन गई हैं। आज से पांच वर्ष पूर्व मात्र 2 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत ही लीज नवीनीकरण हेतु लेने का प्रावधान था, जिसने सरल व सुलभ करने का वादा किया था, जिसे अब बढ़ाकर 10 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत लीज नवीनीकरण व 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत फ्री होल्ड, साथ में अर्थदंड अलग लगाकर इस फ्री होल्ड को और भी जटिल बना दिया गया। चेंबर के सदस्यों ने इस पर कई सुझाव दिए। रांची की तर्ज पर मेदिनीनगर नगर निगम के अटल नगर (बैरिया, हाउसिग कॉलोनी) की खाली पड़ी जमीन पर आधुनिक बस टर्मिनल एवं गुड्स वाहन टर्मिनल का निर्माण तथा स्टेट बस डिपो के खाली पड़े भूमि पर रांची की तर्ज पर ही वेंडर जोन-सह-पार्क का निर्माण कराने की मांग की। इधर, पूर्व सैनिकों ने अपने सुझाव में कहा कि सेना को हमेशा जवान रखने के लिए उन्हें कम उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है। पूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति की उम्र औसतन 35 से 40 साल होती है। झारखंड में सरकारी सेवाओं के लिए पूर्व सैनिकों के लिए किसी भी तरह की आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। झारखंड सरकार को भी सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लाना चाहिए। कई अन्य सुझावों के संबंध में भी पूर्व सैनिकों ने जानकारियां दीं। पत्रकारों के हित के लिए झारखंड पत्रकार संगठन की ओर से सुझाव दिए गए। संगठन ने पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान भारत से जोड़ने का सुझाव दिया। इसके अलावा झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की।