मुखिया के खिलाफ ग्रामीणों ने निकाली जन आक्रोश रैली, फूंका पुतला
पांकी-सगालीम : एसईसीसी डाटा सूची से नाम गायब होने पर पलामू जिले के पांकी प्रखंड के नुरू पंचायत के सै
पांकी-सगालीम : एसईसीसी डाटा सूची से नाम गायब होने पर पलामू जिले के पांकी प्रखंड के नुरू पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को मुखिया, पंचायत सेवक व प्रखंड कर्मियों के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली। ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के पास मुखिया का पुतला फूंका। ग्रामीणों ने पांकी सीओ विनोद राम को ज्ञापन सौंपा। इसमें एसईसीसी डाटा में नाम सुधारीकरण करने की मांग की। जन आक्रोश रैली पंचायत सचिवालय से शुरू हुआ। पैदल चलकर सैड़कों की संख्या में ग्रामीण प्रखंड कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने मुखिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बिचौलियागिरी बंद करो आदि के नारे लगा रहे थे। नुरू पंचायत के वार्ड सदस्य ललिता देवी,अकली देवी, परशुराम चंद्रवंशी, अनीता देवी, ¨सधु देवी, कुलदीप कुमार आदि ने बताया कि पंचायत के वार्ड सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग ग्रामीण की सूची मांगी गई थी। लाभुकों का चयनकर वार्ड सदस्यों ने मुखिया और पंचायत सेवक को सूची सौंपी थी। वार्ड सदस्यों की सौंपी गई इस सूची से लाभुकों का नाम डाटा सूची में नहीं दिया गया। उप मुखिया राकेश गुप्ता ने बताया कि पंचायत में एसईसीसी डाटा सूची में नाम जोड़ने में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मुखिया आपने करीबी लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना, एसईसीसी डाटा में जुड़ा है। जरूरतमंद ग्रामीणों को एसईसीसी डाटा में नाम नहीं है। उन्हें लाभ से वंचित रखा गया है। नुरू पंचायत में नाबालिग बच्चों का नाम भी एसईसीसी डाटा में मुखिया में जोड़वा दिया है। आवास मिल चुके लोगों का एसईसीसी डाटा सूची में पुन: नाम जोड़ा गया है। एक ही घर में तीन चार व्यक्ति का नाम एसईसीसी डाटा में जोड़ा गया है। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए एसईसीसी डाटा में पहले सर्वे कराकर पुन: नाम जोड़ने की मांग की है। कहा कि जरूरमंद ग्रामीण का एसईसीसी डाटा में नाम नहीं जोड़ा तो जिला कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन होगा। जिला परिषद सदस्य लवली गुप्ता ने मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को आश्वस्त किया वे डीडीसी से मिलकर पूर्ण सर्वे कराकर जरूरतमंछ व्यक्तियों को एसईसीसी डाटा में नाम जोड़वाने का काम करेंगी। कहते हैं मुखिया : नुरू पंचायत के मुखिया हसन अंसारी ने कहा कि ग्रामीणों का आरोप बेबुनियाद है। सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वे हर स्तर की जांच को तैयार हैं।