राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाएं सरकार
पाकुड़ : ¨हदू जनमानस की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि पर केंद्र सरकार कानून बनाए और
पाकुड़ : ¨हदू जनमानस की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि पर केंद्र सरकार कानून बनाए और अध्यादेश लाकर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। उक्त बातें शहर कोल में सोमवार को आयोजित पत्रकार सम्मेलन में विश्व ¨हदू परिषद के जिला मंत्री अर¨वद घोष ने कही। उन्होंने कहा कि जिस दिन आक्रांता बाबर ने राम जन्मभूमि पर बना मंदिर को क्षति पहुंचा कर बाबरी ढांचा खड़ा किया था। उसी दिन से राम जन्म भूमि को पुन: प्राप्त करने के लिए ¨हदू समाज का निरंतर संघर्ष जारी है। अब तक 76 लड़ाई हुई, जिसमें लाखों का बलिदान हुआ फिर भी संकल्प प्रबल है। उन्होंने कहा 1984 में पूज्य संतों ने विश्व ¨हदू परिषद को आदेश दिया कि वे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। संतों के आशीर्वाद से विश्व के करोड़ों राम भक्तों ने ²ढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। हनुमत कृपा से गीता जयंती 6 दिसंबर 1992 के पावन दिवस पर गुलामी और राष्ट्रीय कलंक के प्रतीक बाबरी ढांचा को कारसेवकों ने हटा दिया। उन्होंने कहा 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सभी प्रकार के प्रमाणों का अध्ययन के बाद स्वीकार किया था कि बाबरी ढांचा मंदिर के ऊपर बनाया गया था। परंतु निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की गई तथा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जो अभी तक जारी है। 6 वर्ष बाद 11/07/2017 को अपीले सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुई। संकेतों के आधार पर मामला जल्द फैसला होना निश्चित था परंतु राम विरोधियों ने मुकदमे की सुनवाई रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वर्ष 1992 से रामलला अपने ही जन्मभूमि पर टेंट में रह रहे हैं। अब समाज अधीर हो रहा है । उन्होंने कहा कि अब भव्य मंदिर शीघ्र बनना ही चाहिए। 5 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में पूज्य संतों की उच्चाधिकारी समिति ने केंद्र सरकार को रामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतू कानून की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा साधु-संतों के आह्वान पर ही संपूर्ण राष्ट्र के राज्यपालों को ज्ञापन फिर संसदीय क्षेत्र में सम्मेलन व सांसदों को ज्ञापन तथा मठ मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा पूजन स्थल, आदि पर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के संकल्प लेकर अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुष्ठान करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि संत उच्चधिकारी समिति में निर्णय लिया है कि संघर्ष के इस निर्णायक दौर में अनिश्चित समय तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार शीघ्र अध्यादेश लाकर अथवा कानून बनाकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। इस मौके पर मुख्य रूप से बजरंग दल के जिला संयोजक संदीप कुमार मंडल, जिला सह मंत्री सतेंद्र पंडित, विजय जायसवाल मौजूद थे।