पुरानी पेंशन योजना को लागू करे सरकार : विरेंद्र

लोहरदगा : झारखंड राज्य राजस्व उप-निरीक्षक संघ की जिला इकाई ने मंगलवार को जिला समाहरणालय के समक्ष धरना देते हुए विरोध का बिगुल फूंका है। उप-निरीक्षकों ने न्यूनतम ग्रेड-पे 2400 करने, राजस्व सेवा प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, राजस्व उपनिरीक्षकों का लंबित प्रोन्नति शीघ्र देने, जनगणना से समायोजित राजस्व उपनिरीक्षकों को जीपीएफ योजना का लाभ देते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने, अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50 प्रतिशत पदों पर वरीयता एवं 50 प्रतिशत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से प्रोन्नति का लाभ देने, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुभव पांच वर्ष निर्धारित करने, लैपटाप एवं नेट खर्च देने, क्षेत्र भ्रमण के लिए दो पहिया वाहन उपलब्ध कराने, हल्का इकाई का पुनर्गठित आदि से संबंधित नौ सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मौके पर धरना को संबोधित करे हुए लोहरदगा इकाई के जिलाध्यक्ष विरेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करते हुए राजस्व उपनिरीक्षकों के हित में फैसला करे। उन्होंने कहा कि उपनिरीक्षक संघ के अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाने से अंचलों का कार्य प्रभावित होगा। मौके पर मनीष चंद्र उरांव, दिवस कुमार, चंद्र प्रकाश मेहता, राजेंद्र कुजूर, गीता ¨सकू, मालती सामू, रामा महतो, हरिनंदन महली, अबुल अंसारी, फेकुआ उरांव, अर्जुन प्रजापति, कुश कुमार तिवारी, भीम उरांव समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।