सरेंडर करने वाले नक्सलियों को दी जाएंगी सभी सुविधाएं

लोहरदगा : सरकार द्वारा उग्रवादियों के आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास के तहत दी जाने वाली सुविधा की समीक्षा की समीक्षा सोमवार को उपायुक्त विनोद कुमार ने की। जिसमें अब तक लोहरदगा जिले में सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को दी गई सुविधाएं और लाभ की ¨बदुबार समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। डीसी ने कहा कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर आत्म समर्पण करने वाले उग्रवादियों को आत्मसम्मान की जीवन दिलाने के लिए जिला प्रशासन हमेशा से तत्पर रहा है। इनके मामले को अविलम्ब निपटारा किया जाए। इनके लिए ओपन जेल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पितों को सरकार द्वारा चार डिसिमल भूमि भी मुहैया कराई जा रही है। इसमें सरेंडर करने वाले नक्सली को प्राथमिकता के साथ प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। परिवार के सदस्यों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण देकर रोजगार भी दिया जाएगा। राज्य के चिकित्सा संस्थानों में इनके परिवार के सदस्यों को निश्शुल्क इलाज की व्यवस्था है। साथ ही सरकार द्वारा घोषित इनाम इनके परिवार के सदस्यों को दी जाएगी। सरेंडर हथियार के बदले भी इन्हें अलग से राशि दी जाएगी। उपायुक्त ने मुख्यधारा से भटके लोगों से अपील कर कहा है कि वैसे लोग प्रशासन के समक्ष खुद को समर्पित करें और अपने परिवार को मानसम्मान के साथ जीवन जीने में सहयोग करें। जिला प्रशासन उन्हें हर संभव सहायता करेगी। उपायुक्त ने कहा कि उग्रवादी सरेंडर नीति व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए, ताकि इसके लाभ के बारे में नक्सली समझ सकें। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी अलोक, उप-विकास आयुक्त आर. रानीटा, एएसपी विवेक कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक चितरंजन, कार्यपालक दंडाधिकारी अमित बेसरा और छंदा भट्टाचार्य उपस्थित थे।