मनरेगा की योजनाओं को धरातल पर उतारें

संवाद सूत्र, मनिका (लातेहार) : मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने के लिए गुरुवार को भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार सह संयुक्त सचिव विजय कुमार बेहरा, उपसचिव पंचायती राज भारत सरकार संजय कुमार एवं झारखंड के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी लातेहार पहुंचे। मनरेगा के तहत मनिका प्रखंड के जान्हों पंचायत में किए जा रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में संयुक्त सचिव, उपसचिव एवं मनरेगा आयुक्त द्वारा जान्हों गांव के बैरटोला में लगी आम बागवानी, दीदी बाड़ी योजना, कूप निर्माण समेत अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में आर्थिक सलाहकार सह संयुक्त सचिव विजय कुमार बेहरा ने कहा कि ग्रामीणों की आत्मनिर्भता ही सरकार की प्राथमिकता है। मनरेगा का उद्देश्य रोजगार सृजन कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाना है। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के तहत गांव में अधिक से अधिक योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार दिला कर उनके जीवन में बदलाव लाने की बात कही। मनरेगा आयुक्त सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारें एवं रोजगार सृजन कर ग्रामीणों को स्वावलंबन की ओर ले जाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा से संचालित योजनाओं में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करें। निरीक्षण के क्रम में मनरेगा आयुक्त के द्वारा उपविकास आयुक्त को कई दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में उपविकास आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा जिले में मनरेगा के तहत हो रहे कार्यो की जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार, सीओ एन के राम, योजना पदाधिकरी उपेंद्र राम, मुखिया बबीता देवी समेत ग्रामीण मौजूद थे।

ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, मनरेगा के बारे मांगी राय :

मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने पहुंची आर्थिक सलाहकार सह संयुक्त सचिव की टीम ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और मनरेगा को लेकर उनकी राय जानी। जिस पर ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि मनरेगा के तहत जिन श्रमिकों को सौ दिन का काम मिलता है उससे बढ़ाया जाए एवं काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी 194 की जगह 300 रुपए तक बढ़ाई जाए। जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार को उनकी भावना से अवगत कराने की बात कही। भुगतान को ले शांति उरांव ने की शिकायत:

मनिका प्रखंड के जान्हों गांव में पहुंचे आर्थिक सलाहकार सह संयुक्त सचिव की टीम के समक्ष गांव की ही शांति देवी ने कूप निर्माण कार्य में काम करने के बावजूद भी राशि का भुगतान नहीं किए जाने की बात बताई। जिस पर अधिकारियों के द्वारा अविलंब भुगतान करने को लेकर बीडीओ को निर्देशित किया गया। ग्रामीणों द्वारा पुल, सड़क, कूप समेत अन्य योजनाओं की भी मांग की गई। जिस पर संयुक्त सचिव के द्वारा उपविकास आयुक्त को निर्देशित किया गया।