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बाल विवाह करने वाले अभिभावक होंगे सरकारी योजना से वंचित : उपायुक्त

लातेहार : समाहरणालय सभागार में सोमवार को यूनिसेफ झारखंड, जिला प्रशासन एवं वेदिक सोसाइट

By JagranEdited By: Published: Mon, 28 Jan 2019 04:36 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jan 2019 04:36 PM (IST)
बाल विवाह करने वाले अभिभावक होंगे सरकारी योजना से वंचित :  उपायुक्त
बाल विवाह करने वाले अभिभावक होंगे सरकारी योजना से वंचित : उपायुक्त

लातेहार : समाहरणालय सभागार में सोमवार को यूनिसेफ झारखंड, जिला प्रशासन एवं वेदिक सोसाइटी के संयुक्त सहयोग से बाल विवाह उन्मुलन एवं कार्य योजना बनाने को लेकर जिलास्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उपायुक्त राजीव कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जो बच्चों का जीवन बर्बाद कर देता है। उन्होंने कहा कि जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हो इसके लिए जिले के सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए ग्रामीणों में जागरूकता लाकर बाल विवाह के प्रति सोच बदलने होंगे। कार्यशाला में वेदिक सोसाइटी के सचिव चंद्रशेखर ¨सह एवं बाल सुरक्षा विशेषज्ञ विनय कुमार विश्वास के द्वारा बाल विवाह उन्मूलन को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन करने को लेकर विभागवार पदाधिकारियों को उनके जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में लातेहार जिला पूरे राज्य में 13 वें स्थान पर है, जबकि जिले में बाल विवाह का प्रतिशत 37 है। मौके पर डीआरडीए निदेशक संजय भगत, डीएसपी कैलाश करमाली, जिला कल्याण पदाधिकारी रमेश चौबे, सीडडब्बलूसी अध्यक्ष डॉ. मुरारी झा, डीसीपीओ रीना कुमारी, रमेश कुमार मिस्त्री, मो. साहिल अख्तर, पेयजल कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार ठाकुर, उमेश कुमार, विकास कुमार,सुमंत कुमार,अजय प्रताप देव , कुमार अभय समेत अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। ----बाल विवाह करने वाले होंगे सरकारी योजना से वंचित : बाल विवाह को लेकर आयोजित कार्यशाला में उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अधिकारी सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि जिले में बाल विवाह नहीं हो। उन्होंने कहा कि अगर जो भी अभिभावक बाल विवाह करता है उनके राशन कार्ड खत्म करें एवं अन्य सुविधाओं से भी वंचित कर दें। -----वार्ड सदस्य एवं आंगनबाड़ी सेविका को सौंपने होंगे बाल विवाह नहीं होने के प्रमाण : उपायुक्त राजीव कुमार ने बाल विवाह उन्मूलन को लेकर निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड सदस्य एवं आंगनबाड़ी सेविका को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके क्षेत्र में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है। अगर ऐसा होगा तो वार्ड सदस्य एवं आंगनबाड़ी सेविका पर जबावदेही तय की जाएगी। ----पंचायत स्तर पर हो विवाह का आयोजन : बाल विवाह उन्मूलन को लेकर उपायुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर जोड़ों का विवाह करवाने की योजना बनायी। उपायुक्त राजीव कुमार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को इस कार्य योजना को सफल क्रियान्वयन को लेकर जिम्मेवारी सौंपी। उन्होंने कहा कि जब सरकारी सहयोग से पंचायतस्तर पर विवाह होने आंरभ हो जाएंगे तो बाल विवाह में कमी आएगी। ----बाल विवाह उन्मूलन की बनी कार्य योजना,कोर कमेटी का होगा गठन: जिला प्रशासन एवं वेदिक सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह उन्नमुलन को लेकर उपायुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में बाल विवाह उन्नमुलन को लेकर कार्य योजना तैयार किया गया एवं बाल विवाह को रोकने एवं इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर कोर कमेटी गठित करने का निर्देश दिए गए।

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