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27 हजार किसानों के खाते में जाएगा 9 करोड़

मुख्यमंत्री कृषि आर्शिवाद योजना को लेकर जिले में सघन तैयारी चल रही है। समय कम और कार्यों की अधिकता के कारण समाहरणालय सभागार में अधिक से अधिक किसानों तक लाभ पहुंचाने को लेकर जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में सीओ

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Aug 2019 07:00 PM (IST)Updated: Thu, 08 Aug 2019 07:35 PM (IST)
27 हजार किसानों के खाते में जाएगा 9 करोड़
27 हजार किसानों के खाते में जाएगा 9 करोड़

कोडरमा : मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर जिले में सघन तैयारी चल रही है। समय कम और कार्यों की अधिकता के कारण समाहरणालय सभागार में अधिक से अधिक किसानों तक लाभ पहुंचाने को लेकर जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में सीओ, राजस्व कर्मी, सीआई व कंप्यूटर ऑपरेटर दिन-रात सेवा दे रहे हैं। कोडरमा में अब स्थिति बेहतर बन रही है। योजना के शुभारंभ तक करीब 27 हजार किसानों का डाटा हर रूप से अपडेट कर दिया जाएगा। इन किसानों को करीब 9 करोड़ की राशि उनके खाते में एक क्लिक में पहुंच जाएगा। ये वैसे किसान है, जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है। इन किसानों को प्रति एकड़ करीब 5 हजार रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी। लिहाजा अधिक से अधिक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से डीडीसी आलोक त्रिवेदी, अपर समाहर्ता अनिल तिर्की, एसडीओ विजय बर्मा, कृषि पदाधिकारी सुरेश तिर्की आदि किसानों को डाटा इंट्री के साथ-साथ आवेदनों को अंतिम रूप दे रहे है। गुरुवार को भी डीडीसी ने बैठक कर दिशा-निर्देश दिया। इधर, योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। वहीं जिलास्तर पर कोडरमा बिरसा सांस्कृतिक सभागार में किसानों के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंत्री डॉ. नीरा यादव मौजूद रहेंगी। किसान नहीं होंगे किसी के मोहताज :

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एसडीओ विजय वर्मा ने बताया कि किसानों के उत्थान के लिए यह बेहतर योजना है। खेती के इस मौसम में आम तौर पर किसानों के समक्ष अच्छी बीज-खाद क्रय के लिए राशि की समस्या उत्पन्न होती थी, जिससे किसानों को महाजनों का सहारा लेना पड़ता था। इस योजना से महाजनी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त होगी। किसानों को खेती के लिए पर्याप्त राशि योजना के तहत मिल पा रही है। किसान बेहतर खाद-बीज का उपयोग कर अच्छी खेती कर सकेंगे। अब किसान किसी के मोहताज नहीं होंगे।

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