पंचायत प्रतिनिधियों को मिले सम्मानजनक मानदेय

खूंटी : जिला पंचायत समिति संघ ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में शुक्रवार को समाहरणालय के समक्ष महाधरना दिया। मौके पर धरनार्थियों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत समिति संघ के अध्यक्ष रोयल बाखला ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्हें सम्मानजनक मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। इसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे।

धरना के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्री ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने मांग की कि झारखंड पंचायतीराज अधिनियम 2001 को बिना संशोधन किए लागू किया जाए। त्रिस्तरीय चुनाव के उपरांत पंचायत समिति, जिला परिषद को किसी किस्म का फंड आवंटित नहीं किया गया है। पंचायतीराज अधिनियम 2001 के अनुसार अविलंब फंड निर्गत किया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों की तरह सम्मानजनक मानदेय व यात्रा भत्ता दिया जाए। सांसद व विधायक की तरह पंचायत प्रतिनिधियों को भी पेंशन दिया जाए। चूंकि पंचायत प्रतिनिधि अति संवेदनशील इलाके में कार्य करते हैं, इसलिए 50 लाख तक का निश्शुल्क बीमा किया जाए। गांवों में निरीक्षण या बैठक के लिए वाहन की व्यवस्था की जाए। झारखंड पंचायतीराज अधिनियम 2001 में वर्णित जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के समस्त कार्य एवं दायित्व सौंपे जाएं। साथ ही इन मांगों को पूरा न किए जाने की स्थिति में झारखंड पंचायतीराज अधिनियम 2001 को निरस्त किया जाए। धरना में बड़ी संख्या में पंचायत सेवक उपस्थित थे। धरना का संचालन संघ के महामंत्री उप प्रमुख जितेन्द्र कश्यप ने किया। धरना को मुखिया संघ के अध्यक्ष सुदीप गुड़िया, अड़की प्रमुख सीता नाग, उप प्रमुख रनिया नेली डहंगा, कुंडू प्रमुख प्रमेश्वरी सांडिल, रुकमिना, एलिस ओडया, रोशनी गुड़िया, श्याम सुंदर कच्छप, चंद्र प्रकाश मुंडा, अजय टोप्पो, रुद्र नारायण ¨सह, निरल टोपनो, शिवचरण मुंडा, गोवर्धन, सुशील संगा, विलसन पूर्ति, एवं वार्ड सदस्य बासमती टुडू ने भी संबोधित किया। धरना में बड़ी संख्या में पंचायत सेवक उपस्थित थे।