जनहित में सरकार का कोई निर्णय नहीं

मिहिजाम (जामताड़ा) : केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी एवं चिरेका की स्थानीय नीतियों के खिलाफ बुधवार को सीटू से संबधित लेबर यूनियन ने चिरेका महाप्रबंधक कार्यालय गेट के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर सुबह 10 से 4 बजे शाम तक धरना-प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सह व‌र्द्धमान जिला महासचिव कॉमरेड वंशगोपाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार कोई फैसला जनहित में नहीं कर रही है। रेलवे में कई प्रकार की विसंगतियां चल रही है। परंतु इस पर ध्यान नहीं देकर सरकार कारखाना को प्राइवेट करने का कुचक्र चलने का कार्य कर रही है। कहा कि चिरेका में कार्यरत कर्मचारियों को कई सुविधा से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। यह सब जल्द बंद नहीं होगा, तो अन्य यूनियन के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मौके पर के व‌र्द्धमान जिला उपाध्यक्ष आलोक घोष ने कहा कि चिरेका में ऑन लो¨डग एवं आउटसोर्सिग पर रोक अविलंब लगनी चाहिए। कहा कि चिरेका में उत्पादन के अनुरूप कर्मचारी पर्याप्त है। इसके बावजूद प्राइवेट में लोगों को लेना बंद होना चाहिए। चिरेका सीटू महासचिव राजीव गुप्ता ने कहा कि बायोमैट्रिक लगाने के फैसले का हम विरोध नहीं करते हैं, हम तो उसके साथ आधार से ¨लक करने के फैसले का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चिरेका सीटू अध्यक्ष आरएस चौहान ने कहा कि रेलवे में एक्ट अप्रेंटिसों को नौकरी रेल में देना होगा। नया पेंशन स्कीम रद करना होगा एवं पुरानी पेंशन नीति लागू करना होगा। मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किया और चार बजे महाप्रबंधक को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

-- यूनियन की प्रमुख मांगें -

लेवर यूनियन की आठ प्रमुख मांगें है। जिसमें चित्तरंजन कारखाना को आधुनिकीकरण करें और 9000-12000 एचपी विद्युत लोको का अविलंब उत्पादन करने की मांग की गई। स्टाफ काउंसिल रद करने और अविलंब गुप्त मतदान के माध्यम से यूनियन की स्वीकृति देने। जॉब टाइम से 18 प्रतिशत समय कटौती वापस लेने एवं पीस वर्क कर दर 7वें वेतन आयोग के अनुसार अविलंब निर्धारित करें। एनपीएस अविलंब रद करें व पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पीएलवी बोनस की उपरी सीमा अविलंब हटाने की मांग की गई। डानकुनि में अविलंब इंसेंटिव चालू करने की मांग की गई। रेल शिक्षकों के क्षेत्र में प्रति 12 वर्ष पर एसीपी बंद कर प्रति 10 वर्ष पर एमएसीपी लागू करने व 10 दिनों का अर्जित अवकाश पुन: बहाल करने की मांग की। आधार कार्ड आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति बंद करने की मांग की गई।

-- कौन कौन थे शामिल - इस अवसर पर लेबर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष विजय यादव, स्नेहशीर चक्रवर्ती, आचित्य सुपकार, चिन्मय गुहा, तपन गौरी, आरिफ खान, अमित घोषाल, दिलीप देव, पार्थो दे, समीर दास, मानान मुखर्जी एवं रिटायर्ड पेंशनर यूनियन से निर्मल मुखर्जी आदि मौजूद थे।