किसानों को लोन देने में बैंक पदाधिकारी दिखाए रुचि

जागरण संवाददाता, जामताड़ा : शुक्रवार को डीसी कार्यालय के सभागार में उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर डीएलसीसी व डीएलआरसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।

बैठक में ऋण-जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना से संबंधित वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियों की समीक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड, सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग की समीक्षा, झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020- 21 में लागू नई फसल राहत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (एनयूएलएम), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरएसईटी) के द्वारा भेजे गए आवेदन तथा बैंकों द्वारा की गई स्वीकृति, वित्तीय समावेशन एवं प्रधानमंत्री जन धन योजना, खाते में आधार सीडिग, पीएम किसान के लाभुकों को केसीसी देने आदि की समीक्षा की तथा असंतोष व्यक्त किया।

उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि योग्य लाभुकों को ऋण देने में आनाकानी नहीं करें, सरकार आम जनता के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चला रहीं हैं और जिसमे बैंक का भी दायित्व है। उपायुक्त ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। उन्होंने सभी ब्रांच मैनेजरों से कहा कि स्वयं इस समस्या को देखें और जिस सेक्टर में ऋण वितरण में व्यापक अंतर है उस अंतर को समाप्त करें।

मौके पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक आनंद कुमार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए संभाव्यता युक्त साख योजना (पीएलपी) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीडीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए पीएलपी का लक्ष्य 72526.40 लाख तय किया गया है जोकि पिछले वर्ष के लक्ष्य से पांच प्रतिशत ज्यादा है।