सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ किया धरना-प्रदर्शन
जामताड़ा सीएए एनआरसी और एनपीआर थोपे जा रहे कानून वापस लेने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा के साथ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन सीपीआइएम ने किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व चंद्रशेखर सिंह ने किया।
जामताड़ा : सीएए, एनआरसी और एनपीआर थोपे जा रहे कानून वापस लेने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा के साथ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन सीपीआइएम ने किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व चंद्रशेखर सिंह ने किया। सर्वप्रथम पार्टी कार्यालय से रैली निकालकर नारा लगाते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर लोग एकत्रित हुए। फिर सभा की गई। रैली के दौरान एनआरसी वापस लो, काला कानून वापस लो आदि नारे बुलंद किए गए। शिष्टमंडल ने केंद्र व राज्य सरकार के नाम मांग पत्र एसडीओ सुधीर कुमार को सौंपा।
पार्टी के चंडीदास पूरी, जिला सचिव लखन लाल मंडल, दुबराज भंडारी, सुकुमार बावरी सचिन राणा आदि वक्ताओं ने संबोधन में कहा केंद्र सरकार व राज्य सरकार एनआरसी सीएए और एनपीआर को अविलंब वापस ले। स्थानीय समस्याओं के समाधान की मांग पूरी करें। समाज, परिवार, राज्य व देश टूटनेवाला कानून पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां अमन चैन स्थापित हो। लोगों को हर प्रकार की मूलभूत सुविधा सरकार दे। जब तक काला कानून को वापस नहीं लेगी, समस्याओं का निदान नहीं करेगी तब तक लगातार आंदोलन जारी रहेगा। धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में मीरकासिम, अशोक भंडारी, गौर सोरेन, बालिका, रसोली मुर्मू, चुटकी मुर्मू, मालती, शकुंतला मुर्मू, सीताराम गोराई, विजय राणा आदि पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।
इन मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन : जिले में निर्बाध बिजली वितरण सुनिश्चित करने, ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने, शहर के हर मोहल्ले में सफाई व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, धान क्रय केंद्र में धान की राशि शीघ्र भुगतान कराने, लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान शीघ्र करने, लंबित व चालू फसल बीमा की बकाया राशि का भुगतान कराने, मुख्य सड़क से प्रत्येक गांव व मोहल्ले तक पक्की सड़क की सुविधा देने, जरूरतमंद लोगों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने, किसान व लघु व्यापारियों का कर्ज माफ करने, सिचाई की व्यवस्था करने, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, मनरेगा के काम को नियमित ढंग से चालू रखने, सड़क के लिए ली गई जमीन का मुआवजा देने, महंगाई पर रोक लगाने, शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने तक 5000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने, सीएए, एनपीआर, एनआरसी वापस लेने की मांग एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर की गई।