जामताड़ा : मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को योजना के तहत जोड़ें ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने शहर में ही रोजगार मिले। बुधवार को डीसी कार्यालय के सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने यह निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से राज्य से बाहर कार्य करने वाले श्रमिक काफी संख्या में राज्य में वापस आए हैं। जिन्हें रोजगार से जोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। वापस आए कुशल, अ‌र्द्ध कुशल, युवा वर्ग के श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में प्रावधान किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एक हजार आवेदन आइटीडीए कार्यालय में जमा करने को कहा ताकि समय पर श्रमिकों को योजना से लाभान्वित किया जा सके।

--स्कूलों व आंबा में बिजली की सुविधा दें : उपायुक्त ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को तमाम विद्युत रहित विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया। जबकि आइटीडीए निदेशक को शत प्रतिशत बच्चों को साइकिल देने सहित शत छात्रवृत्ति योजना से शत प्रतिशत छात्रों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारी को जो स्कूल से अभी तक साइकिल वितरण तथा स्कालरशिप योजना से संबंधित डाटा नहीं भेजे हैं जल्द से जल्द डाटा भेजने का निर्देश दिया।

---कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ेगी : बैठक में उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित योजनाओं को समय पर पूर्ण करने को कहा। ताकि बच्चे टीका या अन्य सुविधा से वंचित न रहें। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को कोविड टीकाकरण तथा जांच की रफ्तार बढ़ाने को कहा। पेयजल व स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को पंचायतवार चापाकल तथा पेयजल की समस्याओं का समाधान करने तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म मृत्यु निबंधन को अद्यतन करने का निर्देश दिया।

---पेंशन के लिए लोगों को चक्कर न लगाना पड़े : बैठक में उद्योग विभाग ने जानकारी दिया कि पीएमईजीपी के तहत 92 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है जबकि 76 का लक्ष्य है। सभी आवेदन को बैंक को अग्रसारित कर दिया गया। इस पर उपायुक्त ने लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। सामाजिक सुरक्षा विभाग को वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य संचालित योजनाओं का लाभ समय पर देने का निर्देश दिया ताकि लोगों को कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े।

---युवाओं को ऋण लेने में हो रही परेशानी : आइटीडीए निदेशक ने बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित निगमों द्वारा सुगम व सस्ते दर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग जनों के युवाओं को रोजगार के लिए ऋण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा उद्यमिता विकास की ओर ज्यादा बल देने के लिए व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है। प्राय: ऐसा देखा जाता है कि स्वरोजगार को युवाओं को बैंक से ऋण लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विभाग द्वारा संचालित निगमों को स्वरोजगार के लिए अनुदान का लाभ देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आरंभ करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को ऋण सह अनुदान की सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी बनकर अजिक्य देवीदास, उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा, आइटीडीए निदेशक अभिषेक श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता सुरेंद्र कुमार, डीआरडीए निदेशक जावेद अनवर इदरीसी, अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडेय, डीटीओ अजय तिर्की, डीएसओ विकास तिर्की, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पंकज कुमार तिवारी आदि अधिकारी थे।

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