नकद भुगतान करने वाले 10 प्रतिष्ठानों के संचालक तलब

कैशलेस अभियान

- मुख्यमंत्री जनसंवाद में उचित मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पर कार्रवाई

- 1.25 लाख कामगारों में सिर्फ चार हजार को बैंक से माध्यम से भुगतान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : सरकार की मंशा, असंगठित क्षेत्र भी शत-प्रतिशत कैशलेस हो। इसका मकसद हर हाल में दबे-कुचले मजदूरों को न्यूनतम हक दिलाना है। इस क्रम में जब सर्वे किया गया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएं। शहर के दुकानों-प्रतिष्ठानों में लगभग सवा लाख लोग काम करते हैं। उनमें से केवल चार हजार से कुछ ज्यादा लोगों को उनकी मेहनताना का भुगतान बैंक के माध्यम से होता है, बाकी का हिसाब बाबू (प्रतिष्ठान का मालिक) के कच्चे खाते में होता है और भुगतान नकद। मुख्यमंत्री जनसंवाद के संज्ञान पर जागे जिले के श्रम विभाग ने कर्मचारियों को नकद भुगतान करने वाले 10 प्रतिष्ठान के संचालकों को तलब किया है।

दरअसल मुख्यमंत्री जनसंवाद में कुछ कर्मचारियों ने उचित मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की थी। इसकी पुष्टि के लिए शनिवार को बिष्टुपुर की 10 दुकानों में जाकर पड़ताल की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को वेतन का नकद भुगतान कर रहे हैं। ओवरटाइम का रजिस्टर व मजदूरी भुगतान पंजी आदि का संधारण नहीं किया जाता है। उसके बाद उप श्रम अधीक्षक ने सभी संचालकों को तलब किया गया है। उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ श्रम कानून की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इन दुकानों की हुई जांच

अशोका साड़ी दुकान

पैराडाइज

परिणय साड़ी एंड सिल्क

वियानी साड़ी दुकान

एक्शन

जैनसर साड़ी दुकान

रिवायत सूट दुकान

परिवार स्टोर

पुरुषम् स्टोर

नव भारत बर्तन दुकान

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वेतन विसंगति से जुड़े मामलों को संज्ञान में लेते हुए विभाग दुकान एवं प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को सभी प्रकार के मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से कराने के लिए अभियान चला रहा है। साथ ही साथ उनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पंजीकरण भी किया जा रहा है। सभी को लेबर कार्ड मुहैया कराया जाएगा। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए यह सब किया जा रहा है।

-दिगंबर महतो, श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर।

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--यह भी जानें--

शहर में कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान - 3451

कुल नियोजित कर्मचारी - लगभग 1 लाख 20 हजार

बैंक खाताधारी कर्मचारी - 4145