केंद्र सरकार की मदद से यह कंपनी गांव-गांव में करेगी दवाओं की होम डिलीवरी

जमशेदपुर : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन किया जाता है। लेकिन जल्द ही ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन डिलीवरी कंपनी फार्मा ईजी केंद्र सरकार की इस एजेंसी के साथ न सिर्फ गठजोड़ करेगी बल्कि उसके व्यापक नेटवर्क का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक अपने सेवा का भी विस्तार करेगी। इसके लिए फार्मइजी कंपनी जल्द ही केंद्र सरकार के साथ समझौता कर सकती है।

कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करेगी कंपनी

देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर दवाएं नहीं मिल पाती है। फार्मइजी कंपनी इसे ही ध्यान में रखते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक दवाएं उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कंपनी कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करेगा। जिसकी मदद से कोविड 19 जैसे गंभीर संक्रमणों की दवाओं के अलावा फार्मास्यूटिकल और सेल्फ-टेस्टिंग डायग्नोस्टिक किट, ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर की दवाओं की भी होम डिलीवरी करेगा। कंपनी का कहना है कि कोविड 19 के कारण हुए लाकडाउन में शहरी क्षेत्रों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता आसानी से होती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए कंपनी अपना फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ज्यादा कर रही है जहां देश की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। हालांकि कंपनी ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि वे केंद्र सरकार के साथ इस संबंध में कब तक समझौता करेगी।

फार्मा इजी ने इस कंपनी को 6,334 करोड़ में अधिग्रहण का दिया है प्रस्ताव

आपको बता दें कि फार्मा इजी कंपनी ने पिछले हफ्ते डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज चेन थायरो केयर टेक्नोलॉजीज काे 6,334 करोड़ रुपये में अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था। फार्मा इजी की मूल फर्म एपीआइ होल्डिंग्स लिमिटेड (एपीआइ) ने थायरोकेयर में ए वेलुमणि और सहयोगी कंपनियों से 1,300 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 66.1 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निश्चित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इस हिस्सेदारी की खरीद मूल्य 4,546 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, एपीआई ने थायरोकेयर में अतिरिक्त 26 प्रतिशत का अधिग्रहण करेगी और इसके लिए 1,788 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही है।

ग्राम स्तर के उद्यमियों को मिलेगा लाभ

फार्मा इजी का उद्देश्य कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ग्राम स्तर पर संचालित उद्योगों को वैश्विक स्तर तक पहचान दिलाना है। इससे ग्रामीण स्तर में कार्यरत उद्योगों को भी फलने-फूलने का मौका मिलेगा। क्योंकि पिछले एक वर्ष में ऑटो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और अन्य सामानों की डिमांड में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी लोगों की बढ़ती जानकारियों और उनकी जरूरतों के कारण हुई है।

ई-स्टोर का भी है विकल्प

सूत्रों की माने तो इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर ई-स्टोर शुरू करने की तैयारी कर रही है। जहां गांव, ग्राम पंचायत सहित ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार सामानों की डिलीवरी शुरू होगी। इस ई-स्टोर में शीतल पेय, बिस्कुट, साबुन, शैंपू, पेंसिल, पेन जैसी गैर-आवश्यक वस्तुएं सहित बिजली व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बिक्री शुरू करने के लिए की तैयारी की जा रही है।