Jamshedpur News : दुनिया में भारत का नेतृत्व करेंगे टाटा स्टील के सीएफओ सह निदेशक कौशिक चटर्जी, जानें क्या मिली जिम्मेदारी

जमशेदपुर,जासं : वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की बैठक पिछले दिनों दावोस में हुई, जिसमें नेचर रिलेटेड फाइनांशियल डिसक्लोजर (एनटीएफडी) संस्था का गठन किया गया है। इसमें भारत सहित आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, नीदरलैंड, स्विजरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे छह देश शामिल हैं। इसमें टाटा स्टील के चीफ फाइनांस आफिसर (सीएएफओ) सह कार्यकारी निदेशक कौशिक चटर्जी को इंडियन सजेक्शन कमेटी का बतौर प्रमुख शामिल किया गया है।

कंफडरेशन आफ इंडिया इंडस्ट्री (सीसीआई) का उद्देश्य उन बाजारों तक पहुंच स्थापित करते हुए उसके साथ रणनीतिक रूप से जुड़ना हैं जहां प्रकृति के संरक्षण के प्रति गंभीरता से विचार करते हुए उसके संबंध में कंपनियों में रूचि बढ़ाना है। सजेशन कमेटी टीएनएफडी की सिफारिशों के डिजाइन और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बाजार सहित हितधारकों के सुझाव लेकर प्रकृति से संबधित जोखिम का ध्यान रखते हुए नए अवसर का प्रबंधन करना है।

कौशिक करेंगे अध्यक्षता

इंडिया कंसल्टेशन ग्रुप की अध्यक्षता टाटा स्टील के ईडी सह सीएफओ कौशिक चटर्जी करेंगे। जो टीएनएफडी के प्रकृति-जोखिम ढांचे को विकसित करने के प्रयासों का नेतृत्व करने वाले वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और बाजार सेवा प्रदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 34 सदस्यों के एक टास्क फोर्स का भी हिस्सा हैं। चटर्जी वर्ष 2021 में स्टील सेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में टीएनएफडी टास्क फोर्स में शामिल किए गए थे।

प्रकृति से संबधित व्यवसाय व जोखिम पर रखा जाएगा ध्यान

टीएनएफटी में नियुक्ति के संबंध में कौशिक चटर्जी का कहना है कि सजेशन कमेटी का गठन भारतीय निगमों को मुख्यधारा में लाने का अवसर देगा। साथ ही हम प्रकृति से संबधित व्यवसाय और वित्तीय जोखिम को ध्यान में रखकर चर्चा करते हुए काम करेंगे। हमें कंपनियों की स्थिति, उनके जोखिम, अवसरों और इसकी बारीकियों को समझते हुए अपने सतत विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इंडिया कंसल्टेंशन ग्रुप टीएनएफडी को में न केवल इनपुट व फीडबैक देगा बल्कि प्रकृति से संबधित फ्रेमवर्क तैयार कर भारतीय कंपनियों को उसे अपनाने में भी मदद करेगा। अन्य पांच सजेशन समूह में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जापान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को शामिल किया गया है। जो बाजार सहभागियों की मांग और रुचि के आधार पर 2022 और 2023 के दौरान अतिरिक्त परामर्श समूहों की घोषणा होने की उम्मीद है।