टाटा स्टील का बड़ा दांव: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नया प्लांट लगाने की तैयारी, 50 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य

 

रविवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (MD) टीवी नरेंद्रन ने कंपनी की भविष्य की रणनीतियों, चुनौतियों और विस्तार योजनाओं का विस्तृत खाका पेश किया।

 

उन्होंने बताया कि यदि महाराष्ट्र सरकार से पर्याप्त जमीन और आवश्यक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) मिलता है, तो गढ़चिरौली में नया प्लांट लगाया जा सकता है। 

 

इस कदम से कंपनी को अपनी कुल स्टील उत्पादन क्षमता को 50 मिलियन टन तक पहुंचाने का रास्ता खुलेगा। वर्तमान में कंपनी ने वर्ष 2030 तक करीब 40 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

 

टीवी नरेंद्रन ने स्पष्ट किया कि जमशेदपुर स्टील प्लांट शहर के बीचोंबीच स्थित है, जहां जमीन की उपलब्धता सीमित (लगभग 1800 एकड़) है। 

 

इसलिए यहां मुख्य स्टील उत्पादन क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाना संभव नहीं है। जमशेदपुर में कंपनी का मुख्य फोकस अब 'डाउनस्ट्रीम' उत्पादों पर रहेगा, जिसके तहत कांबी मिल और टिनप्लेट डिवीजन का विस्तार करने के साथ नया प्लांट भी लगाया जा रहा है। 

 

इसके विपरीत, कंपनी के पास ओडिशा के कलिंगानगर में करीब 6000 एकड़ और नीलाचल में 3000 एकड़ जमीन उपलब्ध है। 

 

इसलिए भविष्य में बड़ा क्षमता विस्तार इन्हीं दोनों स्थानों पर किया जाएगा। नीलाचल में 5 मिलियन टन क्षमता का विस्तार प्रस्तावित है।

 

कंपनी लुधियाना की तर्ज पर देश के अन्य हिस्सों में भी एक-दो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) स्थापित करने पर विचार कर रही है। 

नरेंद्रन के अनुसार, ऐसे प्लांट उन क्षेत्रों में अधिक कारगर होते हैं जहां स्क्रैप आसानी से उपलब्ध हो। करीब 150 एकड़ जमीन और 3000 करोड़ रुपये के निवेश से दो साल में 0.8 मिलियन टन क्षमता का प्लांट तैयार हो सकता है। 

 

हालांकि, पूर्वी भारत में लौह अयस्क की प्रचुरता को देखते हुए कंपनी यहां पारंपरिक आयरन ओर आधारित उत्पादन को ही प्राथमिकता देगी।

 

सीईओ ने कहा कि टाटा स्टील का सबसे अधिक विकास झारखंड और ओडिशा में हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। 

 

हालांकि सभी को सीधे नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए कंपनी एनटीटीएफ और जेएन टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बना रही है। 

 

साथ ही, अफर्मेटिव एक्शन प्लान के तहत आदिवासी उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है; टाटा समूह देश का पहला ऐसा औद्योगिक समूह है जिससे सबसे अधिक आदिवासी वेंडर जुड़े हैं।

 

वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए नरेंद्रन ने बताया कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण कंपनी को हर तिमाही में 1000 से 1400 करोड़ रुपये तक का वित्तीय असर झेलना पड़ रहा है। 

 

इसके अलावा, पिछले 15 वर्षों से वैश्विक बाजार में स्टील की कीमतें लगभग 600 डॉलर प्रति टन के आसपास स्थिर हैं, जबकि कोयले की कीमत 210 डॉलर से बढ़कर 290 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई है। 

 

भू-राजनीतिक अस्थिरता और महंगाई से निपटने के लिए कंपनी उत्पादन लागत कम करने और विशेष (स्पेशल) स्टील उत्पाद बनाने पर ध्यान दे रही है। 

 

हालांकि, घरेलू बाजार में ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मजबूत मांग से कंपनी को बड़ी राहत मिली है और वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही बेहतर रहने की उम्मीद है।

 

कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कंपनी 'हिसारना' और 'ईजीमेल्ट' जैसी आधुनिक तकनीकों पर काम कर रही है। नरेंद्रन ने कहा कि भारत में अभी यूरोप की तरह ग्रीन स्टील उत्पादन के लिए सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जबकि इसकी लागत काफी अधिक है। 

 

उम्मीद है कि भविष्य में सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। वहीं, टाटा इंटरनेशनल का चेयरमैन बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पहले से बोर्ड में थे और अब नई जिम्मेदारी मिली है, जिस पर वह जल्द ही अलग से विस्तार से बात करेंगे।