टाटा स्टील के उपभोक्ताओं को फिर लगा बिजली का झटका, बढ़ा फिक्सड चार्ज
47774 उपभोक्ता हैं शहर में नई दर पहली अक्टूबर से ही प्रभावी
जासं, जमशेदपुर : टाटा स्टील लिमिटेड के उपभोक्ताओं को फिर से बिजली का झटका लगा है। बिजली वितरण कंपनी ने घाटे का हवाला देते हुए दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया था। आयोग ने ग्राहकों के विरोध के बावजूद फिक्सड चार्ज में न्यूनतम सात रुपये से 30 रुपये तक की वृद्धि की है। एनर्जी चार्ज में कामर्शियल सर्विस, इंडस्ट्रीयल सर्विस व रेलवे को राहत देते हुए प्रति यूनिट की 30 पैसे से 100 पैसे की कटौती की है। जबकि, घरेलू ग्राहकों की दर यथावत रहेगी। नई दरें एक अक्टूबर, 2020 से ही प्रभावी होंगी।
टाटा स्टील लिमिटेड ने टैरिफ में वृद्धि के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को 11 मार्च, 2020 में प्रस्ताव दिया था। कोरोना संक्रमण के कारण 31 जुलाई, 2020 को इस पर आनलाइन ही जनसुनवाई हुई थी। अधिकतर ग्राहकों ने दर में वृद्धि नहीं करने की अपील की थी। इसे आयोग ने स्वीकार जरूर किया, लेकिन फिक्सड चार्ज में वृद्धि कर दी। हालांकि, कंपनी प्रबंधन ने फिक्सड चार्ज में न्यूनतम 17 से अधिकतम 120 रुपये और एनर्जी चार्ज में 60 से 75 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने फिक्सड चार्ज में वृद्धि की, पर एनर्जी चार्ज की वर्तमान दर में कटौती कर दी। फिक्सड चार्ज बढ़ने से कंपनी के 47,774 उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ेगा। बिजली वितरण का काम टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) करती है।
------------------------- ग्राहक श्रेणी- फिक्सड चार्ज - एनर्जी चार्ज (राशि रुपये में)
पुरानी दर- नई दर - पुरानी दर - नई दर
घरेलू उपभोक्ता
(0-100) यूनिट : 13-20-2.60-2.60
(100 यूनिट से अधिक) : 30-50-4.55-4.55
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घरेलू हाइटेंशन : 40-60-6.25-5.25 (केडब्ल्यूएच)
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कॉमर्शियल सर्विस ग्रामीण व शहरी क्षेत्र : 100-100-6.25-5.25 (केडब्ल्यूएच)
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इंटीगेटेड एग्रीकल्चर सर्विसेज (आइएएस) : 20-20-4.50-4.50
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लो टेंशन इंडस्ट्रीयल सर्विसेज (एलटीआइएस) : 100-130-5.00-5.00 (केवीएएच)
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स्ट्रीट लाइट : 35-100-4.90-5.50 (केडब्ल्यूएच)
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रेलवे, मिलिट्री इंजीनियरिग सर्विसेज सहित अन्य लाइसेंसी वितरण कंपनी : 350-350-6.00-5.70
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नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को दिए कुछ लाभ
- उपभोक्ताओं से मीटर रेट की वसूली समाप्त कर दी गई है।
- डीपीएस भुगतान को घटाकर प्रतिमाह एक प्रतिशत कर दिया गया है।
- देय तिथि से पहले भुगतान करने पर एक प्रतिशत और डिजिटल भुगतान पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- फिक्सड चार्ज की रिकवरी अब विद्युत आपूर्ति के घंटे पर आधारित होगी। पूर्ण फिक्सड चार्ज की वसूली के लिए एचटी उपभोक्ताओं के लिए 23 घंटे और एचटी उपभोक्ताओं के लिए 21 घंटे निर्धारित किया गया है।
- प्री-पेड मीटरिग व्यवस्था को अपनाने पर एनर्जी चार्ज पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- बिल देने में दो माह से अधिक के विलंब पर प्रतिमाह लगने वाले ब्याज पर एक प्रतिशत की छूट। अधिकतम सीमा तीन प्रतिशत तक होगी।
- फिक्सड चार्ज/एनर्जी चार्ज व डिमांड चार्ज पर लागू वोल्टेज रिबेट की नई व्यवस्था प्रभावी। एचटीएस/एचटी इंडस्ट्रीयल (33 केवीए) पर तीन प्रतिशत, 132 केवीए पर पांच प्रतिशत, 220 केवीए पर 5.5 प्रतिशत और 400 केवीए पर 6 प्रतिशत तक की छूट।
- लोड फैक्टर रिबेट 55 प्रतिशत से ऊपर होने पर प्रत्येक एक प्रतिशत लोड फैक्टर की वृद्धि पर एचटी उपभोक्ताओं के लिए कुल ऊर्जा की खपत पर एक प्रतिशत की छूट व अधिकतम सीता 15 प्रतिशत होगी।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक सकल/ नेट मीटरिग टैरिफ को बरकरार रखा गया है।