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लाल वारंटियों की दबोचे पुलिस : एसएसपी

वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने थानेदारों को जिले में लाल वार

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 02:28 AM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 02:28 AM (IST)
लाल वारंटियों की दबोचे पुलिस : एसएसपी
लाल वारंटियों की दबोचे पुलिस : एसएसपी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने थानेदारों को जिले में लाल वारंटियों (स्थायी वारंटियों) की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट 60 दिनों के भीतर तैयार करने को कहा है। वह गुरुवार को अपने कार्यालय में सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ हुई बैठक के दौरान निर्देश दिए।

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जिले में 150 से अधिक लाल वारंटियों की संख्या है। बिष्टुपुर थाने में लाल वारंटियों की संख्या 67 हैं। मालूम हो कि बीते दिनों झारखंड उच्च न्यायालय ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदेश के गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस भेजा था।

क्या होता है लाल वारंट

वैसे आरोपित जो न्यायालय में जमानत हासिल करने के बाद कभी उपस्थित नहीं हुए। ऐसे आरोपितों के खिलाफ पहले पुलिस गिरफ्तारी वारंट हासिल करती है। इसके बाद फरारी का इश्तेहार और फिर कुर्की वारंट पुलिस न्यायालय से लेती है। इसके बावजूद आरोपित नहीं पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ न्यायालय से स्थायी वारंट (लाल वारंट) जारी होता है।

स्पीडी ट्रायल में 100 से अधिक मामले पर हो रही सुनवाई

एसएसपी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के लिए 100 मामले की सूची झारखंड उच्च न्यायालय को सौंपी गई थी। इन मामलों में आरोपितों को सजा हो, इसके लिए केस के अनुसंधान अधिकारियों और थानेदारों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह जानकारी ली गई कि किन-किन मामलों में किसकी और कितने लोगों की गवाही हुई। इसकी सूची मांगी गई। स्पीडी ट्रायल के 100 मामलों में बागबेड़ा के आठ, सोनारी के छह, मानगो के नौ, बिष्टुपुर के 10 बाकी दूसरे थाने से संबंधित हैं। एसएसपी ने बताया कि 80 फीसद मामले में पुलिस की कोशिश है कि आरोपितों को सजा दिलाई जाय।

त्योहारों को लेकर सतर्कता के निर्देश, 15 को बैठक गणेश पूजानोत्सव के साथ ही त्योहार के शुरू हो जाने पर एसएसपी ने विधि व्यवस्था को लेकर सभी थानेदारों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने बताया कि 15 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में मुहर्रम पर विधि व्यवस्था को लेकर बैठक होगी।


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