जमशेदपुर के उद्योगपति आरके अग्रवाल को मिली बड़ी जीत, फ्लैट विवाद में बॉम्बे डाइंग को 2 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाने के निर्देश
जमशेदपुर के उद्योगपति आरके अग्रवाल और उनके बेटे राहुल अग्रवाल ने मुंबई के फ्लैट विवाद में बॉम्बे डाइंग के खिलाफ ...और पढ़ें
राहुल अग्रवाल को मुंबई के बहुचर्चित फ्लैट विवाद में दशक भर पुरानी कानूनी जंग के बाद बड़ी राहत मिली है।
HighLights
उद्योगपति आरके अग्रवाल ने मुंबई फ्लैट विवाद में जीत हासिल की।
बॉम्बे डाइंग को 1.95 करोड़ रुपये मूलधन, 9% ब्याज लौटाने का आदेश।
उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर के अनुचित लाभ को खारिज किया।
जासं, जमशेदपुर। शहर के प्रमुख उद्योगपति राज कुमार अग्रवाल (आरके अग्रवाल) और उनके पुत्र राहुल अग्रवाल को मुंबई के बहुचर्चित फ्लैट विवाद में दशक भर पुरानी कानूनी जंग के बाद बड़ी राहत मिली है।
तय सीमा के भीतर फ्लैट का कब्जा न देने और जमा पूंजी दबाकर बैठने के मामले में महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तथा बॉम्बे रियल्टी को सख्त आदेश जारी किया है।
आयोग ने डेवलपरों को 1.95 करोड़ रुपये का मूलधन 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (ब्याज सहित कुल राशि लगभग चार करोड़ रुपये) तथा 1.5 लाख रुपये हर्जाना संयुक्त रूप से लौटाने का निर्देश दिया है।
दादर में बुक कराया था 9.94 करोड़ का लग्जरी फ्लैट
सर्किट हाउस एरिया निवासी व 'हाई-टेक केमिकल्स' के प्रमोटर आरके अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने वर्ष 2014 में मुंबई के दादर ईस्ट स्थित लग्जरी प्रोजेक्ट 'टू आइसीसी' (आईलैंड सिटी सेंटर) में 1,941 वर्ग फीट का अपार्टमेंट दो कार पार्किंग के साथ बुक कराया था।
कुल 9.94 करोड़ रुपये के इस सौदे में पिता-पुत्र ने 30:70 भुगतान योजना के तहत 25 लाख रुपये बुकिंग राशि सहित कुल 1.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
खरीदारों द्वारा समय पर भुगतान किए जाने के बावजूद बिल्डर ने निर्माण कार्य में एक साल से अधिक का विलंब कर दिया।
सुस्त निर्माण पर रद कराई थी बुकिंग
परियोजना की धीमी गति को देखते हुए उद्योगपति परिवार ने भुगतान योजना को निर्माण-आधारित करने की मांग की, लेकिन डेवलपर पुरानी शर्तों पर ही अड़ा रहा।
सितंबर 2016 में बिल्डर ने जमा राशि जब्त करने और आवंटन रद करने का नोटिस जारी कर दिया। बिल्डर के इस रवैये से क्षुब्ध होकर अक्टूबर 2016 में कारोबारियों ने बुकिंग रद कर अपनी रकम वापस मांगी, जिसके बाद भी बिल्डर कानूनी नोटिस भेजता रहा।
'पैसे दबाकर बैठना अनुचित लाभ कमाना'
मामला पहले आपराधिक मुकदमे के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सर्वोच्च अदालत ने दीवानी रास्ते खुले रखे। इसके बाद उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया।
आयोग की पीठासीन सदस्य पूनम महर्षि और सदस्य निशा अमोल चव्हाण की पीठ ने बिल्डर की सभी तकनीकी दलीलों को खारिज कर दिया।
आयोग ने टिप्पणी की कि निर्माण पूरा किए बिना ग्राहकों की गाढ़ी कमाई रोके रखना अनुचित लाभ (अनजस्ट एनरिचमेंट) कमाना है। सेवा में गंभीर कमी मानते हुए आयोग ने 12 साल के ब्याज सहित पूरी रकम लौटाने का आदेश सुनाया।