प्रधानमंत्री आवास योजना की जानिए खासियत, एक रुपये में रजिस्ट्री,मुकम्मल मालिकाना

आदित्यपुर [चंदन]। ‘सबको मिले छत’ के लक्ष्य को पाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। झारखंड में सर्वाधिक तीन हजार आवास जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बनेंगे। इस आवास के लाभुक को मालिकाना हक तो मिलेगा ही, रजिस्ट्री भी होगी सिर्फ एक रुपये में होगी। साथ ही योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए राज्य के नगर निकायों को छह क्लस्टरों में बांटा गया है।

शीघ्र निकलेगा ग्लोबल टेंडर : नगर विकास व आवास विभाग इस योजना के तहत निकाय क्षेत्र में बनने वाले आवास के लिए राज्य सरकार शीघ्र ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा। ताकि आवास की गुणवत्ता मानक के अनुरूप रखी जा सके।

एक यूनिट पर 2.50 लाख की सब्सिडी : इस योजना में एक यूनिट की कीमत सात लाख 50 हजार रुपये है। जिसमें उपभोक्ता को ढाई लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। बाकि पांच लाख सरकार की गारंटी पर बैंक ऋण देंगे, जिसे लाभुक किस्तों में चुकाएंगे।

ये सुविधाएं होंगी आवास में : बाथरूम में टाइल्स, कमरों की दीवारों पर पेंटस, एलईडी प्वाइंट, सप्लाई वाला पानी के साथ ही बोरिंग का पानी की व्यवस्था, 250 वर्ग फीट का हॉल, बच्चों को खेलने के लिए स्थान।

बनाए गए छह कलस्टर

क्लस्टर 1 : रांची नगर निगम : 2715 आवास, लागत 193 करोड़ रुपये

क्लस्टर 2 : सिमडेगा, लोहरदग्गा, रांची स्मार्ट सिटी, खूंटी, गढ़वा, मेदनीनगर : 2820 आवास, लागत 216 करोड़ रुपये

क्लस्टर 3 : देवघर, मधुपुर, मिहीजाम, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, धनबाद : 3997 आवास, लागत 299.77 करोड़ रुपये।

क्लस्टर 4 : जमशेदपुर, चाईबासा, चक्रधरपुर : 3633 आवास, लागत : 272.़48 करोड़

क्लस्टर 5 : चास , गिरीडीह, झुमरी तिलैया, कोडरमा, चिरकुंडा, हजारीबाग, रामगढ़ : 1488 आवास, लागत : 111.60 करोड़।

क्लस्टर 6 : आदित्यपुर, बुंडु, सरायकेला, जुगसलाई : 4643 आवास, लागत 348.22 करोड़ रुपये।