PMO ने प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी पर लिया संज्ञान, झारखंड के शिक्षा सचिव को जारी हुआ निर्देश
PMO.प्रधानमंत्री कार्यालय ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी पर संज्ञान लिया है। झारखंड के शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए कहा गया है।
जमशेदपुर, जेएनएन। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों में फीस माफी पर संज्ञान लिया है। पीएमओ के निर्देश के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने इस बाबत झारखंड के शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई के लिए कहा है।
17 अप्रैल को शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अवर सचिव कमल गांधी ने कार्रवाई कर सूचित करने के निर्देश भी दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर के आरटीआई कार्यकर्ता दर्श चौधरी के साथ ही सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया के शांतिनगर की रेखा गुप्ता और बोकारो के कुमार प्रियांशु ने लॉकडाउन से उत्पन्न हालात को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों में लॉकडाउन की अवधि की फीस की बाबत प्रधानमंत्री कार्यालय का ध्यान खींचा था।
अभिभावकों ने ई-मेल संदेश से किया था आग्रह
अभिभावकों के समक्ष आर्थिक तंगी के मद्देनजर फीस अदा करने में दरपेश दिक्कत का हवाला देते हुए संज्ञान लेकर जरूरी पहल करने का आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय को ई-मेल भेजकर किया गया था। इसके अलावे कई संस्थाओं और लोगों ने भी व्यक्तिगत रूप से पीएमओ में स्कूल फीस माफी के लिए आग्रह भेजा था। इसके बाद पीएमओ ने केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को निर्देशित किया और केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने झारखंड के मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए लिखा। ई मेल के माध्यम से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी पत्र की सूचना आग्रहकर्ताओं को भी दी है।
जैक के सचिव ने जारी किया था पत्र
लॉकडाउन की अवधि की फीस नहीं लेने के बाबत झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक)के सचिव की ओर से आदेशि पिछले दिनों जारी किया गया था। इस आदेश की अनदेखी करते हुए सभी निजी स्कूल अभिभावकों को फीसद जमा करने का संदेश भेज रहे हैं। हालांकि, शिक्षा विभाग के सचिव का इस बारे में कोई आदेश नहीं आया। जैक के सचिव के आदेश का हवाल देते हुए दो दिन पूर्व कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को तालाबंदी अवधि का शुल्क माफ करने के बारे में पत्र लिखा था। पत्र में आपदा का हवाला देते हुए बस का शुल्क लेने से भी मना किया गया था। पत्र उपायुक्त अरवा राजकमल की ओर से जारी किया गया था। कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन अबतक इस मामले पर मौन है। पीएमओ के संज्ञान लेने और राज्य के शिक्षा सचिव को निर्देश के बाद उम्मीद जगी है कि अभिभावकों के लिए जल्द राहत की खबर आएगी।