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धालभूमगढ़ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री से सांसद विद्युत महतो ने की बात

सांसद ने उन्हें स्पष्टीकरण देते हुए कहा धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण में भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं है। वन विभाग की ओर से मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्र सरकार एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के साथ मिलकर इसके विकास के लिए कार्य प्रारंभ कर देगी।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Sat, 05 Mar 2022 12:38 PM (IST)Updated: Sat, 05 Mar 2022 12:38 PM (IST)
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री से सांसद विद्युत महतो ने की बात
जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की।

जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के संबंध में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्राप्त पत्र के संबंध में बात की। सांसद ने पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से वन व पर्यावरण विभाग की मंजूरी दिलाने का आग्रह किया।

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सांसद विद्युत वरण महतो ने मुख्‍यमंत्री से कहा कि मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण ही एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बाधित है। सांसद ने बाद में बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अन्य हवाई अड्डों का भी विकास हो रहा है। शायद धालभूमगढ़ एयरपोर्ट में भूमि से संबंधित कुछ समस्या है, जिसे वे देखेंगे। सांसद ने उन्हें स्पष्टीकरण देते हुए कहा धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण में भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं है। वहां सिर्फ राज्य सरकार द्वारा वन और पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना है। वन विभाग की ओर से मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्र सरकार एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के साथ मिलकर इसके विकास के लिए कार्य प्रारंभ कर देगी।

मुख्यमंत्री ने सांसद महतो को सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि वह इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। ज्ञात हो कि सांसद ने गत दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर इस संबंध में आ रही बाधाओं को निराकरण करने का आग्रह किया था। इसके आलोक में सिंधिया ने पत्र लिखकर सांसद को अवगत कराया कि एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया और झारखंड सरकार के बीच 2019 में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ था। उसी के अनुरूप इसका विकास किया जाना है, जिसके लिए राज्य सरकार की वन मंजूरी आवश्यक है। राज्य सरकार की ओर से वन मंजूरी मिलते ही शेष प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


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